Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è stato intervistato ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Effetto Giorno’ de Il Sole 24 ore sulla spinosa tematica del sostegno
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è stato intervistato ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Effetto Giorno’ de Il Sole 24 ore sulla spinosa tematica del sostegno
Disco rosso per la procedura riservata ai supplenti storici richiesto da Anief in audizione, sarà ricorso in tribunale: in base al decreto salva precari approvato in Senato, appena 2 mila precari su 10 mila potranno essere assunti di ruolo. Eppure i posti vacanti per assumerli ci sono tutti.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, esprime tutto il suo disappunto per il mancato avvio di un concorso straordinario finalizzato all’immissione in ruolo di tanti insegnanti che a questo punto potrebbero ritrovarsi ad andare in pensione da precari: il sindacalista spiega che “la loro stabilizzazione, oltre che meritata, dopo anni e anni di supplenze, avrebbe rappresentato anche una risposta alle indicazioni che l’Unione Europea ha inviato da tempo a tutti i suoi Paesi membri per non incorrere nell’abuso contratti a termine, sfruttando anche per decenni dei lavoratori senza curarsi del loro futuro professionale e personale. Ovviamente, noi a questo gioco non ci stiamo e siamo pronti a rispondere in tribunale delle scelte errate fatte dal Governo e anche del Parlamento”.
Anief avvisa il Miur. Bisogna chiedere agli Uffici scolastici provinciali la consistenza degli organici, il fabbisogno in base alle richieste presenti nel PEI di ognuno dei 280 mila alunni con handicap. In caso contrario faremo annullare il bando dai giudici, come avverrà per quello emanato dal ministro Bassetti.
Mentre nella Legge di Bilancio 2020 vengono consolidati in organico di diritto appena mille dei 60 mila posti sul sostegno agli alunni disabili che vengono assegnati ogni anno in deroga, le Università si mettono al lavoro per l’attivazione del V ciclo di specializzazione dal quale dovranno uscire oltre 20 mila docenti – in possesso dell’abilitazione all’insegnamento oppure della laurea comprendente 24 CFU universitari - col titolo di esperto di didattica speciale: dopo la richiesta agli atenei, da parte del Miur, di indicare il numero massimo di studenti che potrebbero frequentare i corsi, le strutture accademiche cominciano a fornire le risposte, “ma toccherà sempre al Ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti la responsabilità di andare a valutare le effettive esigenze territoriali a differenza di quanto non fatto dal suo predecessore”, ricorda Marcello Pacifico.
“Quello che c’è da capire – commenta il leader dell’Anief – è se anche stavolta ci ritroveremo con regioni intere con un numero maxi di posti vacanti e di aspiranti, a fronte dei pochissimi posti messi a bando. In occasione del precedente ciclo specializzante, in diverse regioni, soprattutto al Nord, migliaia di candidati si ritrovarono in competizione per aggiudicarsi poche centinaia di posti messi a bando. Dinanzi a quel forte squilibrio nell’assegnazione dei posti dell’ultimo ciclo di specializzazione nel sostegno, Anief si è opposto in tribunale. E anche stavolta, se il grave errore dovesse ripetersi, non starà a guardare. Ad ogni modo sarebbe opportuno permettere a tutti di conseguire la specializzazione su sostegno, senza numero programmato, a partite proprio da quei precari che si sono ritrovati a fare i supplenti senza titolo”.
Niente da fare: anche il decreto salva-precari, approvato in via definitiva al Senato, chiude la porta ai maestri con diploma magistrale conseguito fino al 2002. Dopo la mancata soluzione nel decreto Dignità del 2018, il Governo cambia colore ma non la sostanza, limitandosi ad assicurare a migliaia di docenti di mantenere solo la supplenza in essere, anche dopo l'eventuale sentenza che dovesse intervenire in corso d'anno, in modo così da garantire la continuità didattica. La prossima estate, stando così le cose, quanti dovessero ricevere sentenza negativa non avranno scampo: si ritroveranno fuori dalle GaE e verranno licenziati. Compresi gli oltre 7 mila maestri già immessi in ruolo e con anno di prova superato.
Appello Anief: considerare anche l’insegnamento per aprire una finestra come per il personale delle forze armate e comunque permettere il pensionamento a 63 anni senza penalizzazioni. In questo modo si riconoscerebbe il bornout e si abbasserebbe l'età media più vecchia del mondo tra i docenti in servizio, dichiara Marcello Pacifico, che ha inviato in passato una lettera specifica al MEF per conoscere i dati clinici denunciati.
La lista delle professioni gravose potrebbe allungarsi, rispetto a quella attuale limitata a 11 lavori. La Legge di Bilancio, ad un passo dall’approvazione finale, prevede infatti la costituzione, entro fine gennaio, di due commissioni tecniche: una sulla previdenza che si dovrà occupare dei lavori gravosi e un’altra che si occuperà della spesa pensionistica e assistenziale, in rapporto anche a quanto succede in altri Paesi. Il sindacato ritiene che questa è l’occasione buona per includere tra le categorie di mansioni ritenute gravose, l’insegnamento a tutti i livelli, non solo quello della scuola dell’Infanzia. Lo dicono le più recenti indagini e conclusioni scientifiche sullo stress da lavoro correlato.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quella di considerare gravoso solo il lavoro delle maestre che operano con bambini fino a sei anni è una scelta priva di motivazioni valide, se non derivanti dalla necessità di limitare la spesa previdenziale e quindi di risparmiare soldi pubblici sopprimendo i diritti dei cittadini lavoratori. Stiamo parlando di una posizione scellerata, perché è ormai scientificamente acclarato da tutti gli organismi internazionali più accreditati che l’insegnamento debba essere collocato tra le professioni gravose. Il nostro sindacato ha di recente presentato un emendamento alla Legge di Bilancio 2020, proprio avvalendosi dei più recenti risultati derivanti dagli ‘studi sullo stress da lavoro correlato e burnout’, in Italia condotti dal dott. Vittorio Lodolo D’Oria, chiedendo di allargare l’attuale finestra di pensione anticipata prevista solo per i maestri dell’infanzia. Adesso, la costituzione di una commissione ad hoc potrebbe essere l’occasione buona per accogliere la nostra proposta”.
CCNL 2016/18 -