Dopo vent’anni dall’ultimo concorso si riapre la fase di reclutamento per i docenti di religione cattolica. Come sostenuto da Anief l’emergenza è la stabilizzazione del personale, oggi finalmente l’avvio della procedura straordinaria per il reclutamento degli insegnanti di religione, infanzia- primaria e secondaria di primo e di secondo grado, dalle ore 14:00. I candidati hanno tempo fino a 2 luglio 2024 alle ore 23:59 per presentare la domanda.
Quando si parla di eccesso di precariato nella scuola anche per il personale Ata non si scherza: dopo le operazioni di mobilità del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, secondo la stampa specializzata rimangono oltre 30mila posti disponibili. Per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato del 2024, a questo punto si rimane in attesa dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze: una volta appurato il numero, per procedere alle immissioni in ruolo saranno gli Uffici scolastici provinciali ad attingere delle graduatorie ATA 24 mesi locali. Ma senza un cambio di passo, la grande maggioranza dei precari rimarrà in graduatoria e non sarà assunta nei ruoli dello Stato.
In occasione della Fesa della Repubblica, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha ricordato che “la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, così come recita l’articolo 1 della nostra Costituzione, garantisce l'accesso di tutti, rimuove ogni ostacolo al suo accesso e lo promuove per il progresso della Nazione (art. 4). Inoltre, lo tutela in tutte le sue forme, cura la formazione dei lavoratori (art. 35) che devono avere insieme alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa (art. 36), un giusto limite massimo di età per la pensione (art. 37), il rispetto dei loro diritti (art. 38), e la garanzia della libertà sindacale che realizza il dialogo sociale (art. 39) e la stessa gestione delle aziende (art. 46). Mi piace ricordare gli articoli che lo tutelano. Lo difendono e lo denotano come parte fondante della nostra nazione. difendere il lavoro e i lavoratori è per il nostro sindacato una missione, sin dalla fondazione”.
“È la prima volta in assoluto nella storia della scuola italiana” che arrivano in un lasso di tempo ridotto “quasi 300 euro di aumento mensili per 750 mila docenti”: le parole di soddisfazione sono del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e sono state pronunciate in queste ultime ore a Milano per ricordare che entro la fine del 2024 dovrebbe arrivare altre 160 euro lorde di incremento stipendiale, col rinnovo del Ccnl 2022/2024, dopo le 140 euro lorde di aumento arrivate con il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2019/2021.
È stato pubblicato, ieri 31 maggio 2024, in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 che contiene la riforma della durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero. Come sostenuto da Anief la riforma non poteva essere fatta come annunciato da un sindacato e dallo stesso Ministro degli affari esteri, attraverso lo strumento del DPCM, perché norma di rango inferiore rispetto al D.LGS 64/17. Di seguito l'articolo 14 di detto D.L.