A una settimana dalla scadenza soltanto in 8 mila presentano domanda per via delle penalizzazioni su assegno e liquidazione. Rimangono 80 mila posti vacanti in organico senza contare gli altri 40 mila in deroga su sostegno. Senza la riapertura delle GaE sarà un disastro per lo Stato
Anief conferma i ricorsi per i tanti candidati esclusi con diploma AFAM, educatori, dottori di ricerca e abilitati nella classe A-66. Contestato anche il numero programmato degli ammessi agli scritti dopo la pre-selettiva vista la carenza di organici. Per aderire ai ricorsi Anief e accedere al TFA Sostegno, clicca qui. Il Miur ha firmato il decreto di distribuzione alle Università dei posti per le specializzazioni, attraverso cui si individuano anche nel 28 e 29 marzo le date delle prove di accesso ai corsi: in una tabella allegata c’è anche la suddivisione dei posti a livello regionale
Il provvedimento è giunto a seguito della firma del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ad un decreto per l’individuazione di 292 aree di esclusione sociale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. Per Marcello Pacifico la soluzione all’abbandono dei banchi di scuola passa per l’obbligo scolastico a 18 anni, una nuova alternanza scuola-lavoro e favorendo gli accessi all’Università, con incentivi al personale che lavora in zone disagiate
Ed è bis dopo quello subito dal ministro Gelmini sul trasferimento a pettine nelle GaE. A nulla è servita la recente legge di stabilità che rinvia l'aumento di 400 ore al prossimo anno scolastico. Per i giudici si deve fare subito, la parola passa al prefetto di Roma. E Pacifico annuncia: Andremo fino in fondo
Verso la cancellazione degli scatti di anzianità in Veneto, Lombardia. L'aumento di 150-200 euro netti assicurato oggi ai docenti di Trento prevede diverse ore annue aggiuntive impiegate anche per la copertura dei colleghi assenti e altri impegni ulteriori. Ma il passaggio alle regioni potrebbe comportare anche altri aspetti sinora inesplorati: come l’azzeramento dei “gradoni” delle buste paga. Marcello Pacifico (Anief): Il nuovo compenso maggiorato potrebbe non offrire le stesse garanzie degli attuali stipendi, ad iniziare da quelle previdenziali. Se il progetto dovesse andare avanti, il giudice sarà di certo da noi chiamato ad esprimersi su un modello sul quale ha già espresso più riserve, le stesse dei costituzionalisti