Per il sindacato è illegittimo limitare l’accesso alle prove scritte solo al doppio dei candidati rispetto ai posti disponibili. Agli scritti devono essere ammessi tutti coloro che hanno raggiunto la sufficienza alla preselezione ottenendo un punteggio pari almeno a 18/30. Adesioni aperte sul portale Anief fino al 6 maggio
Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, ha preso parte all’importante incontro tenutosi presso il CNEL, per ribadire come sia necessario lavorare tutti insieme, affinché venga costruita un’identità europea, incentrata sui valori del passato, che investa sulla cultura e si apra alle altre culture, capace di far rifiorire un umanesimo rispettoso del diritto al lavoro e del conseguente sviluppo economico.
Contrariamente ai risultati delle prove Invalsi, quando si parla di eccellenze gli allievi del Meridione e delle Isole si confermano in buona presenza: dalle finali svolte a Cesena appena qualche giorno fa, non emerge alcun divario tra i partecipanti delle varie Regioni del Paese: fra i vincitori figura un alto numero di allievi e di istituti campani, pugliesi, abruzzesi, lucani, calabresi e siciliani. Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “da queste competizioni emerge il quadro di un’Italia più unità di quello che sembra o che alcuni politici vogliono far sembrare. E anche il fatto che il problema del Paese non sono gli insegnanti meridionali o le scuole regionali, ma gli organici non assegnati in base alle esigenze del territorio”.
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Dopo cinque anni di attesa, la pubblicazione del decreto Miur di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/21 è questione di giorni: lo apprende il sindacato Anief da fonti attendibili. Le domande, come conferma la rivista Orizzonte Scuola, potranno essere presentate entro la fine del mese di maggio esclusivamente dai circa 36 mila docenti già inseriti, anche con riserva. Rimangono fuori, invece, tutti gli altri abilitati non precedentemente inseriti e, spesso, da anni, supplenti di Stato. La questione è all’attenzione anche dall’Europa. Marcello Pacifico (Anief): Siamo pronti a citare lo Stato italiano in giudizio per risarcimenti milionari