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C’è anche la proroga di un anno dell’assicurazione Inail rivolta a 10 milioni di alunni e studenti, oltre che a tutto il personale della scuola, nel testo del decreto omnibus 113 approvato dal Consiglio dei ministri il 7 agosto, firmato dal presidente Sergio Mattarella, pubblicato poche ore fa in Gazzetta Ufficiale e da oggi in vigore: l’articolo 9 riporta che grazie allo stanziamento di quasi 50 milioni di euro pubblici viene infarti estesa anche al prossimo anno scolastico la proroga della gratuità dell’assicurazione a favore del personale e degli studenti, di cui si farà carico l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, i provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri per l’ambito scolastico "rappresenta un significativo passo verso la costituzione di istituzioni per gli adulti che procede nella direzione di ampliamento delle possibilità di studio e che coinvolgerà tutti i gradi di istruzione, con un collegamento più efficace nel mondo del lavoro".
"Anche l’attenzione - spiega - prestata per il mondo dell’Università e della Ricerca rappresenta un passo avanti sul fronte della lotta alla precarietà del personale. Certamente, come nella scuola, vi sono ampi margini di miglioramento, che passano necessariamente per forme di stabilizzazione dirette per i supplenti storici e per coloro che dopo diversi anni di contratti a tempo determinato necessitano di essere assorbiti nei ruoli dello Stato: quello di accedere al lavoro stabile, vale la pena di ricordarlo, è un diritto costituzionale e non certo una concessione".
"La Direzione generale per il personale scolastico del Ministero ha convocato le organizzazioni sindacali rappresentative per domani, 8 agosto, alle ore 12, per un’informativa che considerando i tempi ristretti a disposizione dovrebbe essere molto vicina a quella da adottare nei prossimi giorni per procedere con le stabilizzazioni del personale Ata". A dirlo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.
"L’operatore scolastico, il nuovo profilo Ata introdotto con il contratto collettivo nazionale 2019-21 sottoscritto il 18 gennaio scorso, diventa realtà ma solo tra un anno: lo prevede un emendamento al decreto Sport e scuola 71 approvato alcuni giorni fa. Il provvedimento, il passaggio all’area superiore al quale risultano interessati quasi 60 mila collaboratori scolastici, interessa molto le scuole pubbliche che proprio in questi giorni stanno valutando le candidature al nuovo profilo". A dirlo l'Anief ricordando che "il nuovo ruolo professionale rappresenta una sorta di collaboratore scolastico con dei compiti aggiuntivi di assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e di supporto ai servizi amministrativi e tecnici".
A tanti docenti precari della scuola manca poco più di un giorno per scegliere fino a 150 preferenze di istituti scolastici collegate alle graduatorie Gae e Gps dove sono collocati oltre mezzo milioni di aspiranti, così da farli partecipare alle supplenze annuali con scadenza 31 agosto o 30 giugno 2025: la data ultima per determinare la scelta delle scuole, confermata per il 7 agosto alle ore 14, è propedeutica per attivare la procedura di attribuzione di più di 200mila supplenze annuali e al 30 giugno 2025, ma anche per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 12). Con una Faq, il Ministero ha confermato che chi ha già inoltrato la domanda e desidera modificarla può farlo chiedendo l’annullamento dell’inoltro e subito dopo provvedere - sempre attraverso il sito internet ministeriale 'Informatizzazione nomine supplenze' - facendo attenzione a rispettare comunque la data indicata come termine ultimo per la presentazione dell’istanza.