È bene che il Ministro dell’Istruzione si rechi all’appuntamento con i rappresentanti dei lavoratori della scuola portando buone nuove su autonomia regionale, rinnovo del contratto, stipendi al palo, precariato in crescita, reclutamento da rifare. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che come sindacato rappresentativo, in attesa della certificazione definitiva, ha presentato formale richiesta e si dichiara disponibile a partecipare all'incontro di domani, l’amministrazione conosce quali sono le richieste compatte dei lavoratori: se vuole davvero avviare un confronto costruttivo è bene che dimostri disponibilità a cambiare. Altrimenti avremo solo perso tempo.
Un altro aspetto su cui bisogna soffermarsi riguarda la relazione che intercorre tra vulnerabilità sismica dell’edificio e zona sismica di appartenenza delle strutture sul territorio nazionale; nel merito, si evidenzia che non vi è una correlazione direttamente proporzionale tra pericolosità sismica di zona e vulnerabilità del manufatto scolastico. Marcello Pacifico (Udir): Il nostro sindacato è stato primo promotore in Italia di una normativa adeguata sulla sicurezza già nella scorsa legislatura e ora la proposta di legge dell'on. Virginia Villani potrebbe andare nella giusta direzione se approvata
Sui compensi degli insegnanti sono tutti d’accordo: vanno assolutamente aumentati. È stato il leitmotive del M5S in campagna elettorale. Adesso lo dice il ministro dell’Istruzione: unaumento di stipendio? I docenti “lo meritano, è doveroso”, ha risposto Marco Bussetti nel corso di un’intervista rilasciata in queste ore ad un’emittente televisiva della provincia di Varese. La verità è che però i compensi del corpo insegnante italiano rimangono addirittura sotto l’inflazione. Per il presidente Anief, Marcello Pacifico, servono 2 miliardi e mezzo l’anno che vanno subito programmati nel DEF: in caso contrario, come purtroppo risulta, il Ministro farebbe bene a tacere.
È quasi pronto il concorso ordinario per infanzia e primaria, per 16 mila posti: il decreto del Miur potrebbe essere pubblicato già a maggio. Intanto in migliaia, tra vincitori e idonei della precedente selezione, aspettano. E potrebbe comparire pure il domicilio lavorativo, dal forte sapore incostituzionale, in attesa della regionalizzazione
Anche il concorso della scuola secondaria sarebbe imminente: “Abbiamo già fatto un monitoraggio e siamo pronti anche per la secondaria”, ha spiegato il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. “Datemi il tempo peravere tutte le autorizzazioni del Mef per poter procedere”, ha quindi specificato il titolare del Miur. Per Anief si tratta di due procedure selettive che non intaccheranno nemmeno la piaga del precariato scolastico, lasciando migliaia di idonei del precedenti concorso a casa, bloccati per il mancato adeguamento dell'organico di fatto in organico di diritto. Emblematico il caso di un vincitore del concorso a cattedra come Itp nel Lazio nella precedente tornata del 2016: a fronte di 12 posti banditi, è arrivato primo, ma vi sono 23 esuberi e dopo tre anni aspetta sempre una nomina dal Miur. Per il presidente Marcello Pacifico (Anief) ciò è scandaloso. Si possono fare anche mille concorsi per dimostrare all'Europa che non si vuole violare la normativa comunitaria sui contratti a termine nella scuola, ma non servirà a nulla se non si adegueranno gli organici di fatto a quelli di diritto come su posti di sostegno in deroga, e se non si riattiverà il doppio canale di reclutamento con l'apertura delle GaE anche agli idonei dei concorsi e corsi abilitanti per docenti con 36 mesi di servizio e di ruolo. In passato, prima del 2011, infatti, i vincitori dei concorsi potevano essere assunti in una regione diversa da quella dove avevano fatto il concorso, possibilità che il legislatore ha esteso anche ai vincitori di infanzia e primaria del 2012, visti i posti fantasma banditi. È ora, conclude Pacifico, di ritornare, integralmente al vecchio sistema di reclutamento vigente prima dell'ultima chiusura delle GaE
Udir invita tutti a controllare la valutazione di quanto dichiarato e a impugnare prontamente omissioni o errori, a seguito della nota Miur n. 13277 del 2 aprile. Intanto, uno su quattro ha seguito e apprezzato il webinar organizzato con Eurosofia per la preparazione del colloquio orale e la presentazione del corso intensivo per superare l'ultima prova. Il sindacato ricorda che è ancora possibile partecipare al corso di formazione di quattro giorni che si terrà nello stesso mese di aprile con esperti formatori