Il giovane sindacato rappresentativo ha inviato alcune proposte emendative alle Commissioni XI, Lavoro Pubblico e Privato, e XII, Affari sociali, della Camera riguardanti l’AC n. 1637 ddl “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Marcello Pacifico (Anief): “La nostra visione, se condivisa dalla maggioranza, come speriamo, migliorerà di molto il disegno di legge”
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Continua a crescere il numero degli insegnanti che il prossimo anno si siederanno dietro una cattedra: la tendenza è stata illustrata dal Miur ai sindacati, assieme ai criteri con i quali l’amministrazione rideterminerà l’organico del personale docente per l’a.s. 2019/20. L’incremento riguarderà in particolare 2.000 nuovi posti alla primaria per il tempo pieno, 1.169 insegnanti tecnico-pratici a seguito della riforma delle scuole professionali, 400 docenti specializzati in musica, con il reinserimento della seconda ora di primo strumento musicale nei licei, a seguito del ricorso vinto da Anief. Si allarga quindi il fabbisogno di personale docente. E siccome le GaE non sono state riaperte e i concorsi stentano a decollare, serviranno sempre più supplenti. Molti più che in passato. Marcello Pacifico (Anief): Ci stiamo avvicinando ad un nuovo anno all’insegna dei vuoti da riempire. Con i dirigenti scolastici in affanno, per colpa della disorganizzazione creata dall’amministrazione centrale
L’on. Vittoria Casa chiede i motivi che hanno portato a non “garantire l’eguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria”. Ma anche come mai la determinazione dei costi per sostenere i corsi di specializzazione sia “priva di un tetto massimo previsto a livello centrale ed i bandi già emessi in numerosi Atenei risultano prevedere un costo abnorme di migliaia di euro, che oscilla talora tra i 2.500 e i 3.700 euro”. La verità è che il Miur ha proposto corsi solo sulla base delle risposte degli atenei, lasciando loro anche la facoltà di decidere sui costi. Per questo, Anief ha attivato uno specifico ricorso al Tar del Lazio, proprio per aumentare i posti per violazione delle disposizioni normative relative all’accesso al numero programmato. Marcello Pacifico (Anief): L’amministrazione ha agito con superficialità, creando un notevole danno ai diretti interessati, e di riflesso agli alunni, alle famiglie, alle scuole e all’amministrazione delle regioni svantaggiate
Le richieste sono giunte nel corso del seminario “L’uguaglianza non ha genere”, svoltosi a Roma nella sede dello stesso Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, alla presenza di esperti, accademici e sindacalisti, tra cui Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil e i rappresentanti sindacali di molte confederazioni rappresentative nel pubblico impiego, come la Confedir. Durante il convegno è stato evidenziato come l’assottigliamento del gap rispetto agli uomini passi per il superamento dell’inadeguatezza del welfare aziendale, della difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, del basso tasso di occupazione e imprenditoria femminile. Fondamentale, poi, dotarsi di strumenti di rilevazione di dati di genere, modificare gli stereotipi culturali, promuovendo campagne di sensibilizzazione, percorsi formativi e scolastici, forme di sgravio fiscale e incentivi, un sistema moderno di servizi per la famiglia, adeguate risorse finanziarie. Ma anche reintrodurre il fondo d’indennizzo previsto dal D.Lgs. 80/2015 a copertura del congedo per le donne vittime di violenza di genere. Marcello Pacifico (Anief-Udir): “La nostra delegata presente per Confedir ha ribadito la necessità di specifiche tutele e garanzie per le donne vittime di violenza, ma anche più formazione obbligatoria eun’efficace attuazione della legislazione vigente in materia”