Come riporta la stampa nazionale, nella notte tra venerdì e sabato, le commissioni hanno dato mandato al relatore per portare il provvedimento in Aula lunedì mattina, nei tempi previsti. Viste le modifiche avvenute rispetto al testo arrivato dal Senato, il decreto dovrà poi tornare alla Camera alta per la seconda lettura entro il 29 marzo. Per Marcello Pacifico (Udir): Ci aspettiamo l'estensione delle norme sul pensionamento anticipato anche per i presidi cui consentire, comunque, la possibilità di rimanere in pensione entro 70 anni come per i magistrati come presentato nelle proposte emendative
E nel reclutare migliaia di idonei, la finisca di chiamare i precari soltanto per fare i supplenti. Il titolo o è valido per insegnare oppure no. Se un posto è senza titolare va dato in ruolo a chi lo ricopre ogni anno. Specializzare altri 14 mila insegnanti sul sostegno senza riaprire le GaE al personale abilitato genera nuovo precariato e questo Bussetti lo sa, replica Marcello Pacifico (Anief). Per non parlare, persino, del licenziamento di chi col diploma magistrale ha superato l'anno di prova.
Il ministro continua a parlare di procedure concorsuali come unica strada per arrivare al ruolo e fa l’esempio del sostegno, per il quale a breve si svolgeranno i test selettivi per far accedere ai corsi oltre 14 mila candidati. Solo che quella specializzazione, peraltro anche particolarmente esosa, replica Marcello Pacifico, presidente Anief, non garantisce alcuna stabilizzazione, ma solo la precedenza nel conferimento delle supplenze, quindi per garantirsi uno dei 50.000 posti di sostegno in deroga. E lo stesso vale per l’abilitazione conseguita con il superamento del concorso: sono attestati, gli ennesimi collezionati dai precari italiani, che aspettano il ruolo dopo aver superato le prove e una vita da supplenti. Il giorno in cui il Ministro vorrà dire davvero basta al precariato, allora non dovrà fare altro che riaprire le GaE a tutti i docenti abilitati, così da evitare per i precari storici della scuola ricorsi risarcitori in tribunale.
Le Commissioni Lavoro e Affari sociali della Camera hanno dato l’ok al “decretone” che comprende, tra e altre cose, il reddito di cittadinanza e quota 100. Come riporta Repubblica.it “nella notte tra venerdì e sabato, le commissioni hanno dato mandato al relatore per portare il provvedimento in Aula lunedì mattina, nei tempi previsti. Viste le modifiche avvenute rispetto al testo arrivato dal Senato, il decreto dovrà poi tornare alla camera alta per la seconda lettura e per essere approvato in via definitiva entro il 29 marzo. Tra gli emendamenti dell'ultima ora, anche quello della Lega che estende agli over 45 il riscatto dei periodi di studi (post 1996) in versione light". Per informazioni dettagliate sulle misure e ricevere una consulenza personalizzata contatta Cedan
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le date di svolgimento della prova propedeutica: servirà ad estromettere dalla procedura addirittura il 95% dei partecipanti. I 1.500 amministrativi “facenti funzione” che dal 2000 hanno sopperito alla mancanza di titolari dovranno incredibilmente concorrere alla pari degli altri 100 mila partecipanti. Anief non ci sta e conferma il ricorso al Tar del Lazio peraccedere direttamente alle prove scritte.
Si tratta in prevalenza di insegnanti che tentano il passaggio fuori provincia: a loro viene riservato il 40% dei posti vacanti. C’è tempo fino al 5 aprile e si prevede un record di richieste. Ma le procedure sui trasferimenti, confermate in toto, diventeranno motivo di respingimento per molti richiedenti. Marcello Pacifico (Anief): Era l’occasione giusta per aprire una fase di mobilità e trasferimenti aperti a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta. Toccherà ai giudici, sollecitati dai ricorsi, dirimere questa e tante altre questioni irrisolte.