Arriva da Enna una nuova, soddisfacente, vittoria ottenuta dall'Anief a tutela del diritto dei docenti immessi in ruolo nella scuola pubblica a vedersi riconosciuto il servizio svolto nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera. Marcello Pacifico (Anief): “il MIUR continua a discriminare il servizio svolto presso gli istituti paritari non considerandolo ai fini della ricostruzione di carriera o della mobilità. Continueremo a batterci per tutelare i diritti di chi ha prestato questo tipo di servizio e ci impegneremo in tutte le sedi opportune perché tale discriminazione abbia finalmente termine”. Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso
Negli anni trenta, un maestro guadagnava il triplo di un operaio, la metà di un senatore. Oggi, lo stipendio base di un professore è più basso di un dipendente del settore privato, dieci volte inferiore a quello di un deputato. Ecco le ragioni della perdita di un prestigio sociale che deve essere recuperato. Pacifico: Il Governo provveda subito stanziando gli 8 miliardi di risparmi di spesa realizzati sulla scuola per il rinnovo del contratto, come prevede la legge, così da cominciare a invertire la rotta.
I numeri, desolanti, sono stati pubblicati in queste ore con il rapporto della Fondazione Di Vittorio, think tank, che ha messo a confronto le retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti italiani con quelle del passato, paragonandole agli altri grandi Paesi europei: è tutto dire che in Germania, nello stesso periodo, la media d’incremento è positiva, pari a 3.825 euro. Marcello Pacifico (Anief): Oltre tre milioni di dipendenti pubblici non possono attendere un altro anno per vedere in busta paga un aumento degno di questo nome. Se, davvero, vuole essere quello attuale il Governo del Cambiamento, il Ministro Bongiorno convochi il tavolo per sottoscrivere l'accordo quadro, certificare la nuova rappresentatività, e stanzi il 30% dei risparmi di spesa sulla scuola previsto dalla legge 133/08 (circa 8 miliardi) per rinnovare il contratto a un milione di insegnanti. Noi come Anief siamo pronti a firmare a queste condizioni subito.
Mentre prosegue l’operazione verità dell’Anief nelle scuole, grazie all’azione delle Rsu, al Miur forniscono un’informativa ai sindacati dove si conferma la fictio sugli organici, specie quelli in deroga di sostegno. L’ufficio legale del giovane sindacato è già sul piede di guerra perché non sono state rilevate le effettive esigenze. Marcello Pacifico (Anief): Ecco perché i precari continuano a ricorrere al giudice del lavoro per chiedere i risarcimenti dovuti all’abuso dei contratti a termine
Replica del presidente nazionale Anief al titolare dell’Istruzione, il quale punta tutto sui concorsi: per il sindacalista, l’inserimento nelle ex graduatorie permanenti ha evitato in passato la condanna dell’Italia da parte della Commissione UE. Lo dice la Consulta e lo conferma la Cassazione. E Bussetti lo sa bene. Spieghi a settembre alle famiglie che non avranno i docenti in molte scuole della primaria del Nord chi insegnerà ai loro figli: la colpa, a quel punto, non sarà certo dei presidi che impazziranno con le graduatorie d’istituto per chiamare una maestra. Sui concorsi poi, sarebbe bello vedere assunti almeno i vincitori e perché no anche gli idonei, visto che in Sicilia dopo tre anni in 700 hanno vinto soltanto una promessa
Continuano le vittorie in tribunale targate Anief per far riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) - o il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA – anche in caso di contratti stipulati per supplenze “brevi e saltuarie”. Anief ricorda ai propri iscritti che sono aperte le adesioni agli specifici ricorsi per docenti e ATA