Aveva ragione il giovane sindacato rappresentativo sull'illegittimità del divieto per i docenti inseriti anche in II e III fascia delle Graduatorie d'Istituto di cambiare provincia/sedi nell'aggiornamento della I fascia GI avvenuto nel 2019. Marcello Pacifico (Anief): “Ci auguriamo che con questa sentenza sia messa la parola fine su un'evidente discriminazione posta in essere a discapito di tanti lavoratori precari e che la neo-ministra Azzolina, nel rispetto del giudicato, si adoperi per sanare la situazione sin da subito”
Alla fine un insegnante, secondo uno studio autorevole pubblicato a Trento, lavora più di ogni dipendente pubblico. Per l'ARAN, infatti, un distacco sindacale equivale a 1.572 ore, ma un docente lavora fuori e dentro la scuola altre cento ore in più. Almeno. Ma con una paga inferiore rispetto ai dipendenti di enti locali e centrali, nonostante il delicato compito che rivestono. Dieci punti, comunque, sotto l'inflazione cresciuta negli ultimi dieci anni. La metà a fine carriera di un collega delle superiori in Germania con un terzo in meno di anni di contributi.
L’orario di servizio “frontale” con gli alunni quasi la metà del tempo di lavoro medio che ogni affronta intra et extra moenia: nel tempo “invisibile", le ore di programmazione, correzione dei compiti, aggiornamento, colloqui con le famiglie, consigli di classe, scrutini, collegi e tutto quel lavoro sommerso che gli addetti ai lavori però conoscono molto bene. Un impegno che si aggira sulle 14 mila euro annue.
“Ecco perché – dice Marcello Pacifico, leader Anief - bisognerebbe prevedere almeno 4 miliardi da destinare ai dipendenti della scuola, che corrispondono ad aumenti medi netti mensili di 240 euro. Solo a quel punto – superata la proposta attuale di fermarsi ai 70 euro di incrementi mensili già finanziati - potremmo dire che gli stipendi saranno adeguati al lavoro profuso, compreso quello extra, e alla media dell’Ue, rispetto alla quale si continua a registrare un gap notevole, perché a fine carriera c'è un disavanzo di mille euro medi mensili”
Dopo l’incontro con la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il presidente del giovane sindacato, Marcello Pacifico indica le linee guida: “Call veloce estesa alle graduatorie d’istituto provinciali, si sblocchino le assunzioni per personale amministrativo, tecnico e ausiliario”
Il ricorso sarà presentato presso il Tar del Lazio per il riconoscimento del dottorato di ricerca come servizio utile – tre annualità – per l’ammissione al concorso riservato per la scuola secondaria previsto dal decreto salvaprecari 2019. Per preaderire, clicca qui
Il giovane sindacato ha illustrato durante l'incontro di ieri il tema delle due proposte emendative suggerite al decreto Milleproroghe, adesso al vaglio della I e V Commissione della Camera: assumere il personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativosu tutti i posti vacanti e disponibili compresi quelli mai attivati nei profili professionali as) e c), con una dotazione organica del potenziata come per il personale docente; reclutare anche gli assistenti amministrativi facenti funzione Dsga, privi di laurea. Sul primo punto, il ministro ha risposto che lotterà per avere autorizzate le assunzioni mentre sul secondo ha ribadito l'esistenza di problemi giuridici che bloccherebbero la norma.
Marcello Pacifico (presidente Anief): bisogna capire che senza il personale Ata, le scuole chiuderebbero. Non può continuare ad essere trattato più come se la sua presenza sia irrilevante. Ci vuole un piano straordinario di almeno 50 mila unità con la stabilizzazione anche di tutti i facenti funzione con tre anni di servizio