I genitori degli alunni si allontanano dalla scuola, ma solo fisicamente. Perché quando c’è da votare i loro stessi rappresentanti negli organismi collegiali (Consiglio d’istituto e Consigli di classe) sono sempre meno a presentarsi e a candidarsi. Mentre sui social media, l’argomento della formazione dei figli rimane tra i più trattati. L’assurdità è che nell’istruzione, a regolare la rappresentatività e la partecipazione democratica nella scuola dei genitori, come dei docenti e degli studenti, è ancora il Titolo I del DPR 31 maggio 1974 n. 416 sugli organi collegiali.
Marcello Pacifico (Anief): “Quelle norme hanno fatto il loro tempo. Continuare a fare finta di nulla sta rendendo sempre più marginale il ruolo dei genitori e delle famiglie nelle decisioni scolastiche, che invece deve essere necessariamente vivo, perché altrimenti verrebbe meno quel patto di corresponsabilità che è alla base della frequenza proficua degli alunni a scuola. Inoltre, è sempre da quei decreti delegati che arrivò la spallata finale per l’avvio del processo di impiegatizzazione degli insegnanti, sia dal punto di vista retributivo sia a livello di funzione educativa e didattica, più imposta dall’alto e impossibile da mettere anche solo in discussione”.