Miur ancora una volta travolto dall’Anief presso il Tribunale del Lavoro di Larino (CB) in favore di una DSGA che chiedeva il riconoscimento immediato e per intero del servizio svolto a tempo determinato nella ricostruzione di carriera. Il Ministero dovrà immediatamente re-inquadrare la lavoratrice e pagare le differenze retributive non corrisposte. Marcello Pacifico (Anief): "Basta discriminazioni. Anief sempre al fianco dei lavoratori della scuola"
Solidarietà ai precari per le ragioni della protesta. Fino a quando non si otterrà la piena stabilizzazione attraverso l'utilizzo delle graduatorie esistenti, è giusto ricordare all'opinione pubblica l'esistenza di un problema.
Nel frattempo, perché l'azione sia più incisiva, Anief getta anche le basi per una nuova mobilitazione nazionale, stavolta estesa al personale dell’Afam, dell’Università e della Ricerca, che, questa volta, alla luce della rappresentatività, sarà organizzata soltanto dopo avere svolto un’adeguata informazione ai lavoratori sui diritti maturati per i contratti a termine. Un’operazione a largo spettro, che si realizzerà attraverso le mille assemblee sindacali, sempre che non sia necessario, come il 12 novembre, programmarne una urgente in occasione di un provvedimento utile a dialogare con il legislatore per l'introduzione di una specifica modifica normativa della stessa legge 159/19.
Marcello Pacifico (Anief): “L’importante è coinvolgere quanto più personale possibile e farsi ascoltare dal Parlamento, perché senza un deciso intervento legislativo la supplentite, ‘incarnita’ ormai nell’organizzazione scolastica italiana, non si potrà di certo sconfiggere. Nel frattempo, continua la nostra class action in tribunale per condannare lo Stato al pagamento dei risarcimenti, degli scatti di anzianità, del salario accessorio per le supplenze brevi, della ricostruzione di carriera per intero del servizio prestato e non riconosciuto”
Una delegazione di Anief è stata convocata all’Aran oggi, nel primo pomeriggio. Agli interlocutori dell’amministrazione pubblica il giovane sindacato, confermando posizioni espresse già in occasione dei precedenti incontri, ha avanzato alcune proposte per il personale Ata (sulla revisione dei profili), per la Ricerca e per l’Università
Oggi incontro per i sindacati rappresentativi. Marcello Pacifico (Anief): “Risulta necessario mettere i due nuovi ministeri in condizione di operare, ben venga l’incremento del personale dei ministeri e degli UU.SS.RR. annunciato dai capi-segreteria dei due costituendi nuovi ministeri, ma si ponga attenzione anche alla consistenza del personale nelle scuole, a partire dagli assistenti amministrativi, cui gli UU.SS.RR. hanno demandato sempre più compiti. Il tema della carenza del personale è congenito a tutti i livelli, si avvii un percorso concreto di stabilizzazione di tutti i precari, Ata, ricercatori e docenti, li si abiliti ove necessario e si coprano tutti i posti disponibili, trasformando l'organico di fatto in organico di diritto”
Anief chiede al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e al Presidente della CEI di approfittare del ritardo per concordare una procedura riservata analoga a quella già attivata per il personale docente delle altre materie curriculari per assumere almeno altri 5 mila docenti IRC precari.
Se è pur vero che molti dei tanti precari storici di religione cattolica avevano criticato il solo concorso ordinario previsto dal decreto scuola n. 126, convertito nella Legge n. 159 del 20 dicembre scorso, con il via libera del Senato e la pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale, da svolgersi nel corso del 2020, perché aveva “dimenticato” di avviare la procedura riservata agli altri insegnamenti, adesso, per i circa 5000 docenti non di ruolo che avrebbero fatto loro la metà dei posti a disposizione per il sospirato ruolo, si aggiunge la beffa del mancato avvio dello stesso concorso ordinario.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Quanto sta accadendo è la conferma che ha fatto bene l’Anief ad avviare le procedure di preadesione per ricorrere al Tar del Lazio contro il mancato avvio del concorso riservato al personale docente di religione con tre anni di servizio. Per oltre 8 mila colleghi supplenti di tale insegnamento è un atto dovuto, dopo 16 anni consecutivi di vuoto concorsuale e di supplenze. Escludendoli, si sono quindi discriminati i tanti precari che abbiano svolto almeno 36 mesi di supplenze. L’unico motivo valido per non far partire il concorso ordinario sarebbe proprio quello di volere avviare parallelamente una sessione straordinaria rivolta ai precari storici”.