In occasione di un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, tra le varie tematiche ha affrontato anche quella dell’esclusione di molti docenti dal concorso straordinario
In occasione di un’intervista rilasciata a Orizzonte Scuola, il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, tra le varie tematiche ha affrontato anche quella dell’esclusione di molti docenti dal concorso straordinario
Si intravede uno squarcio di luce per gli stipendi dei dipendenti, in particolare per quelli della scuola che percepiscono tra i redditi più bassi sia rispetto ai colleghi d’oltreconfine sia all’interno del comparto pubblico: i tecnici del Mef starebbero lavorando al decreto attuativo per il taglio del cuneo fiscale, con possibili estensioni dei beneficiari dagli attuali 26.600 euro fino a coloro che percepiscono redditi superiori a 35 mila euro e forse anche di più. Per fine settimana potrebbe già esserci l’incontro con i sindacati.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, accoglie positivamente la possibilità di incrementare gli stipendi attraverso tale modalità, a patto però che “siano garantiti all’interno del rinnovo del contratto, quindi non come una concessione transitoria legata al Governo di turno. Poiché siamo tutti d’accordo sull’indispensabilità di tale incremento, è bene che diventi permanente e quindi strutturalmente inglobata nelle buste paga dei dipendenti. È bene anche che lo si faccia subito, stanziando le risorse nel Documento di Economia e Finanza di primavera”
Più investimenti per istruzione e formazione, meno alunni per classe, potenziamento degli organici nelle aree difficili e a rischio abbandono dei banchi di scuola, allargamento del tempo scuola e dell’obbligo formativo con anticipo a 5 anni ed estensione fino alla maggiore età, sostegno delle istituzioni locali, un rapporto con il mondo del lavoro più orientato allo sviluppo del giovane: a chiederlo è il giovane sindacato rappresentativo, dopo avere appreso che “nel 2018 sono stati circa 62.000 i 'cervelli in fuga' che hanno lasciato l'Italia per andare all' estero” ma soprattutto “598.000 i giovani tra i 18 e i 24 che anni hanno abbandonato precocemente la scuola” fermandosi al diploma di terza media.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Diventa necessario esercitare una serie di interventi che vanno oltre le competenze del ministero dell’Istruzione. La scuola non può vincere questa sfida da sola. Servono senz’altro più risorse dal ministero dell’Economia, un coinvolgimento costruttivo con il dicastero del Lavoro, occorre introdurre un impianto normativo che supporti l’azione delle scuole attraverso interventi diretti da parte di altri agenti sociali istituzionali, a partire da quelli che operano nei territori”
In Europa si va in pensione a 63 anni e senza penalizzazioni. In Italia a 67 e con un sistema che per le nuove generazioni prevede come assegno al massimo la metà dell'ultimo stipendio. Basta riforme sulla pelle dei contribuenti. La politica riduca i costi e scorpori dall'INPS tutte le uscite non legate alla previdenza.
Il leader del sindacato autonomo rigetta senza se e senza ma il modello di revisione di anticipo pensionistico allo studio del Governo, che vorrebbe elevare da 62 anni a 64 anni la soglia minima per lasciare il lavoro, con una assurda ulteriore riduzione dell’assegno pensionistico per il passaggio all'intero sistema contributivo: “Invece di allinearci alle uscite dal lavoro di Paesi a noi vicini come la Francia, dove il pensionamento scatta a 62 anni senza decurtazioni come ha confermato il presidente Emmanuel Macron quando ha annunciato il ritiro del progetto di legge che voleva innalzarlo a 64 anni, da noi si rimane fermi a 67, con la possibilità che diventino anche di più. Non solo, si vuole ora concedere un leggero anticipo in cambio di un conto salatissimo: perché chi accetta si vedrebbe tagliato di un terzo i contributi versati durante la propria vita lavorativa”
Il ricorso sarà presentato al Tar del Lazio, per ottenere l’accesso libero al corso abilitante anche per quanti non supereranno le prove selettive previste dal decreto “Salva precari bis”. Per informazioni e preaderire, clicca qui
CCNL 2016/18 -