Appuntamento il 16 gennaio a Trieste dalle 12 alle 14 presso il Liceo artistico Nordio, per parlare in presenza di cosa rinnovare nel contratto nazionale per il 2019/21, come richiedere i diritti relativi ai risarcimenti dei danni da precariato anche per le ricostruzioni di carriera alla luce delle pronunce della Cassazione, perché riscrivere le contrattazioni d'istituto. Può aderire tutto il personale docente, educativo ed ata ai sensi dell'art. 23 del CCNL vigente. Scarica la locandina
Il sindacato Anief, invece, insiste nel chiedere una procedura riservata e rilancia: i 3 mila idonei mai assunti in questi dieci anni hanno diritto alla retrodatazione giuridica. Anche la Chiesa Italiana si dice preoccupata per “il disagio in cui versano tanti insegnanti di religione cattolica”: la Conferenza episcopale italiana esce allo scoperto, dando il suo assenso all’autorizzazione – arrivata con l’art. 1 bis della Legge 159/2019 - a bandire, entro l’anno 2020, un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica, asserendo di avere “seguito con attenzione lo svolgimento del dibattito parlamentare, apprezzando lo sforzo per raggiungere un traguardo desiderato da più di 15 anni”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Avere negato il concorso straordinario, significa discriminare 20 mila insegnanti soltanto perché insegnano una materia specifica, la religione cattolica: le indicazioni dell’Unione Europea ai Paesi membri sull’esigenza di non discriminare i precari che abbiano svolto almeno 36 mesi di supplenze o i cittadini per motivi religioni sono chiare. Nella loro condizione, di esclusi, ci sono anche altri lavoratori che, allo stesso modo, hanno subìto un danno da questo decreto salva precari: come i collaboratori scolastici, i Dsga, i maestri della scuola dell’infanzia primaria, gli educatori, i dottori di ricerca e i tanti docenti esclusi dal concorso straordinario”.
Nella Legge di Bilancio, appena approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non si affronta il problema.Con il prossimo anno non cambierà nulla: continueremo ad avere decine di migliaia di classi con 30 e più allievi. Marcello Pacifico (Anief): “Dobbiamo programmare nel prossimo DEF per non perdere un’occasione d’oro, perché la riduzione del tasso di natalità degli ultimi anni, confermato anche per i prossimi, permetterà di ridurre il numero gli alunni per classe senza spese eccessive. Dopo aver disintegrato l'IVA bisogna puntare a investire”.
Il ricorso sarà proposto presso il Tar del Lazio avverso l’esclusione dalla possibilità di accedere al concorso riservato 2019 del personale della scuola secondaria precario senza l’anno di servizio specifico nella classe di concorso curricolare o tipo posto di interesse (accesso consentito, invece, ai docenti di ruolo), pur se in possesso di tre anni di servizio da 180 giorni nella scuola secondaria. Per preaderire, clicca qui
Il ricorso sarà presentato al Tar del Lazio per l’ammissione al concorso riservato per la scuola secondaria dei docenti con tre anni di servizio scolastico svolti anche prima degli ultimi dieci anni. Per preaderire, clicca qui