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Quella arrivata oggi è una vittoria completa ottenuta dai legali Anief Fabio Ganci e Walter Miceli presso il Tribunale del Lavoro di Termini Imerese (PA) che emana due sentenze di pieno accoglimento a conferma che il servizio svolto nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto e valutato nelle procedure di trasferimento e anche ai fini della ricostruzione di carriera. Ancora possibile aderire al ricorso Anief presso il Giudice del Lavoro per il riconoscimento del servizio nelle scuole paritarie ai fini della mobilità e allo specifico ricorso per il suo riconoscimento all'interno della ricostruzione di carriera.
Dopo il disco verde all’emendamento che introduce la videosorveglianza nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, diventa legge dello Stato quello inserito nel ddl Concretrezza sui controlli biometrici dei dipendenti pubblici: il provvedimento, che nella scuola riguarderà circa 210 mila unità di personale Ata, è stato firmato e voluto a tutti i costi dal ministro della P.A. Giulia Bongiorno, la quale ora si dovrà assumere la responsabilità di avere approvato una norma del tutto inutile e che per essere portata a compimento necessiterà di centinaia di milioni di euro iniziali più altri per l’assistenza e manutenzione; tutti soldi pubblici che andranno a gravare ulteriormente le già limitate risorse dei nostri istituti scolastici. Marcello Pacifico (Anief ): Lo abbiamo sempre detto e lo ripetiamo ora che il testo è diventato legge: questo provvedimento è offensivo, perché si vogliano far passare i dipendenti della scuola come dei delinquenti. Anief sta valutando come impugnare il provvedimento per lesione della privacy.
Serve immediata chiarezza sui lavoratori della scuola che dal prossimo 1° settembre lasceranno il servizio usufruendo dell’anticipo pensionistico “Quota 100”: lo chiede il sindacato Anief, dopo che per mesi sono stati resi pubblici, dai vertici delle istituzioni di competenza, numeri sulle adesioni completamente diversi da quelli pubblicati nelle ultime ore. Sino a qualche ora fa la cifra complessiva di domande presentate all’Inps per accedere alla pensione, con almeno 62 anni di età (entro il prossimo 31 dicembre) e 38 anni di contribuiti riconoscibili, era stato fissato attorno alle 17 mila unità. Ora si scopre che sono 10 mila in più, ma il numero di pratiche autorizzate rimane sempre lo stesso. Ci sono, quindi, 20 mila posti di docenti, Ata, dirigenti scolastici ed educatori che non potranno essere utilizzati né per la mobilità del personale di ruolo, né per assumere i precari.
Marcello Pacifico (Anief): “Non ci interessa se le colpe sono dell’Inps, del Miur o dell’Usr di turno: a noi interessa solo che i 27 mila posti liberati per i pensionamenti legati a Quota 100, possano essere tutti utilizzabili sia per le operazioni di mobilità, quindi per i trasferimenti, per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e per le assunzioni a tempo indeterminato”.
A poche ore dalla sottoscrizione dell’intesa raggiunta dall’amministrazione con gli altri sindacati, che ha avviato i Pas abilitanti per chi ha almeno tre annualità d’insegnamento e il concorso riservato per chi ha fatto supplenze negli istituti statali, emergono i tanti lati negativi: la lunga tempistica di attuazione, la mancanza di soluzioni per limitare il record nazionale di supplenze della prossima estate e forse di quella successiva; l’ostinazione del Miur a far cassa sulla pelle dei supplenti; l’inevitabile incremento del contenzioso, dovuto all’approvazione di norme tutt’altro che risolutive e discriminanti.
Marcello Pacifico (Anief): “Invece di riaprire le GaE e affidarsi al doppio canale di reclutamento, attingendo per le stabilizzazioni in ultima istanza anche alla seconda fascia delle graduatorie d’istituto, individuando così tutti i docenti abilitati per abbattere quello scomodo record dei 200 mila supplenti della scuola che il ministro Marco Bussetti si appresta a conseguire, si è preferito puntare su una macchina lenta e selettiva. Come se la scuola si trovasse nelle condizioni oggettive per permettersi di attendere la conclusione di procedure concorsuali lunghe e per tradizione italica costellate da stop and go. Senza dimenticare, infine, che l’impianto normativo sottoscritto l’11 giugno dovrà passare sotto la lente del Parlamento”.