Anief ha deciso di ricorrere per tutelare i candidati che dopo le prove preselettive si ritroveranno esclusi dalla prosecuzione del concorso, nonostante abbiano raggiunto la soglia della sufficienza e comunque rientreranno nel numero compreso tra tre a quattro volte i posti banditi in regione
Al ministero dell’Istruzione è stato sottoscritto oggi il contratto che regolerà le prossime utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico: si tratta di un documento importante, perché va ad incidere sul futuro professionale di diverse migliaia di dipendenti, tra insegnanti, educatori e unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. All’ultimo momento, grazie alle pressioni del giovane sindacato, viene concessa la possibilità di accedere alla mobilità annuale anche ai docenti del terzo anno Fit, il sistema di Formazione iniziale e tirocinio, introdotto con il nuovo reclutamento per la scuola secondaria approvato dal decreto legislativo 59/2017, riguardante i vincitori del concorso riservato del 2018. Anief si riserva di verificare il testo dell’intero accordo sottoscritto oggi, al fine di verificare che tutto il personale abbia diritto alla formulazione della domanda, con valutazioni congrue del servizio e dei titoli conseguiti da ognuno.
Con lo stipendio del prossimo mese si conclude il processo di micro-adeguamento dei compensi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, attraverso l’applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale, da adottare per legge visto che il comparto si ritrova ancora una volta con il contratto scaduto da quasi sei mesi. Considerando che nella maggior parte dei casi le addizionali regionali e comunali applicate automaticamente in busta paga sono superiori, oltre un milione di dipendenti pubblici ancora una volta si ritrova con il salario fermo e al di sotto del costo della vita. Secondo Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, “il tutto avviene al netto degli incrementi del 3,48% dello scorso anno e degli arretrati ridicoli accordati dal Governo Gentiloni. Anief avrebbe da tempo individuato le risorse per raddoppiare gli aumenti previsti, a legislazione vigente, ma continua a non essere considerato, né convocato ai tavoli di contrattazione nazionale, malgrado che il rinnovo delle Rsu della primavera del 2018, sommato al numero ufficiale di iscrizioni, abbia sancito la rappresentatività del giovane sindacato”.
Nel corso dell’intervista radiofonica di Italia Stampa, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha affermato come “per il personale Ata dobbiamo constatare che nonostante da venti anni la legge dica che dovrebbero essere previsti coordinatori dei servizi delle segreteria e collaboratori scolastici, ventimila posti non sono stati attivati. E addirittura si vuole stabilizzare, correttamente e giustamente, il personale che ha lavorato nei servizi esternalizzati, circa dodicimila persone. Invece non si pensa ai quarantamila che, a tempo determinato, lavorano come collaboratori scolastici e tecnico-amministrativi e continuano a fare i precari”.