Il giovane sindacato promuove Il workshop “Governare la scuola: il mio primo mese da dirigente” che si terrà a Tivoli dal 12 al 14 luglio, dedicato ai vincitori dell'ultimo concorso DS. Tra i relatori, eccelsi professionisti: dirigenti dell'amministrazione e della scuola, Dsga e giuristi. Le giornate avranno varie sessioni tematiche (organici, contabilità, sicurezza, organi collegiali, relazioni sindacali) con laboratori sul coaching
Nel corso di un’intervista rilasciata a Italia Stampa, il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, si è espresso circa il concorso per Dsga, in itinere. Il sindacalista ha affermato che sono "più di centomila i candidati per il concorso Dsga. Moltissimi i giovani, eppure ci sarà poco spazio per il merito. Uno scandalo tutto italiano: non si capisce per quale motivo si debbano fare delle prove preselettive che non vanno a misurare contenuti, ma quiz sulla cultura generale. Riteniamo che chiunque abbia comunque raggiunto la sufficienza abbia diritto a poter proseguire il percorso, per far misurare la propria preparazione agli scritti e agli orali. Nel bando c'è scritto che la prova selettiva si doveva svolgere se il numero delle domande era quattro volte superiore al numero dei posti e non si capisce perché, dopo, solo un numero di candidati fino a tre volte superiore venga ammesso: è un'illegittimità manifesta, di cui non comprendiamo il motivo. Per questo abbiamo deciso di ricorrere al Tar. Invitiamo tutti coloro che si ritrovano nelle posizioni utili ad aderire al ricorso per poter continuare le prove concorsuali".
Il nuovo piano di reclutamento annunciato dal ministro dell’Istruzione, con un’apertura ai supplenti storici, non prevede procedure riservate per il personale Ata, educativo, delle sezioni Primavera e dei servizi legati all'assistenza alla comunicazione. Per la maggior parte di loro c’è il rischio fondato di continuare a fare i supplenti a vita. Marcello Pacifico (Anief): Il ministro Marco Bussetti conosce bene questi precari e le loro situazioni, sa bene che anche loro hanno diritto a non essere più sfruttati dallo Stato. Ancora di più perché senza il loro servizio la scuola italiana chiuderebbe. Allora perché sono rimasti fuori?
I vincitori possono costituirsi ad opponendum nel ricorso che potrebbe essere trattenuto in decisione il prossimo 2 luglio e negare il merito riconosciuto dalle Commissioni. Udir è stato il primo sindacato ad aprire le adesioni per difendere i risultati del concorso DS dal possibile annullamento. Le prime costituzioni gratuite entro la prossima settimana. È possibile ancora aderire con urgenza.
Intanto il giovane sindacato ricorda che sta promuovendo la prima Scuola Estiva Governare la scuola: il mio primo mese da dirigente, a Tivoli, dal 12 al 14 luglio, dedicata ai dirigenti scolastici neoimmessi. Al seguente link si può visionare il programma. Per partecipare, inviare la scheda all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Molte le sigle sindacali che saranno presenti alla manifestazione nazionale il 25 giugno, alle ore 14, presso piazza Montecitorio a Roma, per dire No alla regionalizzazione scolastica e difendere la Scuola di Stato. Tra gli interventi anche quello del presidente del giovane sindacato Anief Marcello Pacifico: “Confermo l’adesione dell’Anief all’evento. La scuola è di tutti, è un bene comune di cui devono fruire indistintamente, con le medesime modalità, gli stessi servizi e con un’offerta formativa che prenda ispirazioni dalle Indicazioni Nazionali, tutti gli studenti italiani. Ci siamo opposti sempre alla regionalizzazione scolastica e siamo pronti a urlare forte il nostro dissenso martedì prossimo a Roma, capitale della Repubblica Italiana. Forse è il caso di ricordarlo a chi pare lo abbia dimenticato”.