La Corte d'Appello di Torino dà piena ragione agli avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi e condanna il Miur a corrispondere a una collaboratrice scolastica l'integrale ricostruzione di carriera e oltre 7.500 euro tra risarcimento e condanna alle spese. Ancora possibile aderire ai ricorsi Anief rivolti al personale precario e di ruolo per ottenere gli scatti di anzianità anche durante il precariato e l'integrale e immediata ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo.
Dopo l'inchiesta pubblicata dall'Espresso, per il 2 luglio, potrebbe esserci una sentenza breve che annulli le procedure. Lo studio legale di Udir ritiene le censure mosse insidiose eppure infondate e invita i vincitori della nuova procedura concorsuale a costituirsi ad opponendum gratuitamente, in modo da poter tutelare la propria posizione. Adesioni ad opponendumal seguente link. C’è tempo fino al 22 giugno.
Udir invita tutti i vincitori dell'ultimo concorso a partecipare gratuitamente alla prima Scuola estiva per i dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo. Tre giorni, 12-14 luglio, a Tivoli, durante i quali, in diverse sessioni, esperti relatori qualificati svelano i segreti per avviare correttamente l'anno scolastico a settembre, appena insediati nel nuovo ruolo. Scarica il programma e invia la scheda di partecipazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 30 giugno.
Anief lo sostiene da mesi e lo ha ribadito tre giorni fa: l’estate che ci accingiamo a vivere sarà ricordata come quella del record di supplenze, con quasi 200 mila contratti a tempo determinato. A dirlo, adesso, è anche la Corte dei Conti, attraverso il Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica: l’organo di rilievo costituzionale parte dal fatto che quest’anno (2018/2019) viene registrato un aumento di cattedre “a tempo”, tanto da raggiungere quota 157.154 (al netto dei contratti FIT, finalizzati alle assunzioni in ruolo in caso di valutazione finale positiva) di cui quasi 36mila affidate con contratto annuale fino al 31 agosto e oltre 127mila assegnate fino al termine delle lezioni, vale a dire il 30 giugno. E a settembre i numeri cresceranno ancora, anche per via dei pensionamenti di Quota 100 e di altre decine di migliaia di convocazioni per i ruoli che andranno deserte. Marcello Pacifico (Anief): Anziché fissarsi sui concorsi a lungo termine, il ministro Marco Bussetti doveva attuare una politica straordinaria, sia per tamponare la situazione dei troppi “buchi” di docenti nei Consigli di Classe sia per dare una segnale importante alla lotta al precariato. Invece, ora riprenderà la stagione dei ricorsi.
Fu l’entourage del ministro dell’Istruzione a chiedere spiegazioni all’Usr della Sicilia per la pubblicazione del video didattico che accostava le leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza voluto dalla Lega. Peccato che di se stesso, lo scorso mese di maggio disse: “Il ministro non è stato interessato né nell’avvio né nella conclusione dell’iter”. Era una bugia colossale.
Marcello Pacifico (Anief): “Si cercava chi fosse l’artefice di un’iniziativa punitiva del tutto inopportuna, perché adottata su un fatto che non sussiste, andando pure a mettere in dubbio l’azione formativa di chi nella scuola opera per elevare lo spirito critico degli studenti e per insegnare loro a riflettere. Alla luce di questa rivelazione, la politica pilatesca scelta da Bussetti, confermata pure durante un question time alla Camera, la dice lunga sulla caratura di questo personaggio: l’avevamo accolto a capo del Miur con speranze vive, consapevoli del fatto che per una volta era stato scelto come ministro dell’Istruzione un cittadino competente di scuola. È bastato un anno per capire che era solo una maschera, dietro alla quale si nasconde un uomo che non fa il bene dell’Istruzione, ma solo quello di un partito che punta dritto alla regionalizzazione: spieghi perché sulla professoressa Dell’Aria ha mentito oppure torni pure a fare il provveditore”.