Il presidente nazionale del giovane sindacato, dalla sede centrale di Palermo, è intervenuto in diretta Facebook per discutere dei temi principali degli ultimi giorni, tra cui l’aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento. Intanto ci si avvicina allo sciopero di venerdì prossimo, 17 maggio
Il 16 maggio termina la possibilità di dire no alle esclusioni ingiuste dalla “finestra” di inclusione nelle Graduatorie ad esaurimento: il ricorso riguarda coloro che sono a pieno titolo nella quarta fascia delle GaE e chiedono ora di passare in terza fascia; quelli che sono inseriti nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, ma vogliono cambiare la provincia o le scuole d'inclusione; i docenti precari che intendono ottenere il riconoscimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina; tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione, ovvero del diploma magistrale, ISEF, ITP, AFAM, chi si è abilitato presso le facoltà di Scienze della formazione primaria (SFP), con il TFA o PAS o ancora all'estero, chi è risultato idoneo agli ultimi concorsi, il personale educativo (per l’inserimento nelle GaE della scuola Primaria).
Marcello Pacifico (Anief): Le nostre azioni passate hanno cambiato la giurisprudenza in tema di GaE, come nel caso del diritto al cambio della provincia, al reinserimento dei docenti che ne avevano fatto richiesta, all'inserimento di tutti i docenti abilitati prima del 2012 nonostante la messa ad esaurimento delle graduatori permanenti.
Il presidente nazionale Marcello Pacifico, in diretta Facebook, ha discusso sulla questione stipendiale; ha altresì chiesto che il sindacato venga convocato, visto che la rappresentatività è stata raggiunta un anno fa
Si avvicina il giorno dello sciopero dei dirigenti scolastici, come da nota Miur, proclamato da Udir e fissato per il 17 maggio, a cui prenderanno parte anche altri sindacati. Come ha recentemente dichiarato il presidente nazionale, Marcello Pacifico, durante un’intervista radiofonica, si protesterà per mettere il ruolo del DS al centro dell’opinione pubblica. Infatti, si è sempre più perso di vista l’enorme lavoro svolto da essi, unitamente alle immani responsabilità che ricadono sulle loro persone, sia civili che penali. Molti i problemi irrisolti, per i quali, ricordiamo, Udir ha presentato specifici emendamenti
In 35 mila aspettano il prossimo 1° settembre per entrare nei ruoli, ma regna la confusione presso gli Uffici scolastici sulla tipologia del contratto. Per Anief la norma è chiara: il FIT non esiste più. Pertanto, invitiamo tutti a segnalarci alla mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. il rapporto di lavoro proposto e/o sottoscritto al fine di far rispettare la legge, affrontare l’anno di prova con serenità e partecipare alle procedure di mobilità