Svolgono lo stesso lavoro ma vengono remunerati di meno: in questa condizione si trovano circa 300 mila insegnanti della scuola pubblica. L’Ufficio Studi del sindacato ha realizzato un focus: considerando le ore di lezione settimanali, il grado di responsabilità, ilcoinvolgimento professionalee la complessità dell’offerta formativa, ha constatato che non vi è alcuna differenza. Una norma afferma in modo esplicito che in Italia si considera di pari dignità la formazione iniziale di ogni docente. Nella stessa condizione sono gli Itp e i docenti di sostegno laureati. Se poi si guarda all’Europa, esce fuori il solito raffronto impietoso. Marcello Pacifico (Anief): Appena ci siederemo al tavolo di contrattazione chiederemo spiegazioni per abbattere questa discriminazione andando a cambiare il Contratto collettivo nazionale. In caso contrario, siamo pronti ad avviare una procedura giudiziaria.
Le selezioni per partecipare ai corsi specializzanti si confermano tra le più disorganizzate degli ultimi anni: non bastava aver distribuito i 14.224 posti a caso, introducendo una soglia “mobile” per la prova preselettiva e arrivando a respingere ammessi con 27/30, avere predisposto malamente i test, con tanto di prove annullate in tre atenei, avere mutato, con il D.M. n. 92/2019 la soglia per passare allo step orale; nelle ultime ore dalle Università coinvolte nella rettifica della graduatoria dei candidati ammessi alla prova scritta continuano a giungere ammissioni di errori nelle risposte attribuite nei test preselettivi del 15 e 16 aprile. Anief ritiene che sia doveroso tutelare i diritti dei docenti danneggiati da questo bailamme: a questo scopo, dopo avere ottenuto dal Tribunale Amministrativo un provvedimento cautelare d'urgenza per far aumentare al Miur il numero di posti attivati e la sua distribuzione sul territorio, il giovane sindacato è sceso in campo per far partecipare ai corsi tutti i docenti non ammessi che hanno superato almeno la soglia della sufficienza (18/30), prorogando la possibilità di presentare ricorso sino a tutto il 13 maggio. Marcello Pacifico (Anief): Essere scalzati in modo incoerente, avendo introdotto delle soglie di accesso mutevoli, è inaccettabile.
Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, in diretta Facebook, ha parlato dello sciopero di venerdì prossimo, 17 maggio, a cui il sindacato aderisce: a partire dalle ore 10 ci sarà una manifestazione di fronte a Montecitorio