Con la conversione del decreto scuola, avvenuta con la legge 41 del 6 giugno 2020, si sono avviate le procedure per l’aggiornamento e la digitalizzazione delle graduatorie d’istituto, che dal prossimo anno garantiranno ai docenti ivi inseriti di poter aspirare a contratti di supplenza fino al 30 giugno e al 31 agosto sull’intera provincia, limitando l’indicazione delle scuole ai soli fini della stipula di contratti di supplenza breve.
Una rivoluzione che ANIEF chiedeva da tempo e salutata con favore dal giovane sindacato, anche se resta forte il rammarico per aver perso l’occasione di estenderne da subito la validità anche per le immissioni in ruolo. C’è, tuttavia, preoccupazione per alcuni aspetti che la legge non ha disciplinato e che ANIEF chiede con forza che siano risolti dai decreti attuativi dell’aggiornamento.