Il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto ‘Call veloce’ per assumere i docenti precari in regione diversa rispetto a quella dove sono inseriti nelle graduatorie. Secondo il sindacato è un provvedimento atteso e adesso serve un intervento legislativo che riveda i blocchi nei trasferimenti e permetta il rientro nella propria provincia di provenienza. Inoltre, sui posti residuali dalle prossime quasi 80 mila immissioni in ruolo bisogna reclutare nei ruoli dalle graduatorie di istituto. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha affermato che “soltanto così si potrà dire di combattere efficacemente contro la supplentite dopo la riapertura delle stesse e il loro aggiornamento in liste provinciali”
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Il giudice ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento di una maestra diplomata magistrale, disposto dopo sentenza negativa, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando il ministero dell’Istruzione al risarcimento danni. Questo significa che sui maestri con diploma magistrale non è affatto scritta la parola fine: l’Anief lo ha sempre sostenuto, anche e soprattutto dopo i pareri in contraddizione del Consiglio di Stato. Il parere di Pavia, tra l’altro, si somma a quello recente del Consiglio di Stato che, con l'Ordinanza n. 3237/2020, ha ritenuto meritevoli di approfondimento nel merito le questioni processuali poste con il ricorso patrocinato dagli avvocati Walter Miceli e Nicola Zampieri contro la sentenza TAR dello scorso anno sul diritto all'inserimento in GaE dei docenti con diploma magistrale abilitante. L'udienza di merito è stata fissata al prossimo 12 novembre.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Siamo sempre più convinti, alla luce anche delle tante pronunce favorevoli dei tribunali, l’ultima delle quali a Pavia, che questi docenti vadano collocati nel ruolo che meritano, quindi a tempo indeterminato: non è possibile perdere la loro lunga esperienza professionale, ancora di più oggi che c’è un altissimo numero di cattedre vacanti. La politica deve prendersi le sue responsabilità, andando prima di tutto a sanare la situazione dei diplomati magistrale assunti in ruolo ‘con riserva’, che hanno superato l’anno di prova o che sono in procinto di svolgerlo. Per vincere questa battaglia siamo convinti anche che serva infatti un impianto normativo ad hoc: per questo abbiamo presentato emendamenti al Decreto Scuola e in questi giorni a quello Rilancio”.
Sono a dir poco deludenti gli esiti delle prove scrittedella procedura selettiva per individuare oltre 2 mila nuovi Direttori dei servizi generali e amministrativi: in Lombardia si è giunti al punto che meno del 20% dei candidati ha superato lo scritto e i posti da assegnare sono oltre il doppio degli aspiranti rimasti in gioco. La rivista Orizzonte Scuola spiega che “a fronte di 1.080 candidati presenti alle prove scritte, solo 207 le hanno superate e sono stati ammessi alle prove orali”, a fronte di 451 posti per i vincitori. L'Anief, ora più di prima, ribadisce la propria posizione ritenendo illegittimo escludere dalla correzione della prova pratica quanti allo scritto hanno ottenuto un punteggio di almeno 18/30 o quei candidati che, tra le due prove, hanno comunque raggiunto la media di 21/30. È ancora possibile aderire allo specifico ricorso Anief rivolto ai candidati esclusi dalla prosecuzione delle procedure concorsuali a causa di un bando che l'Ufficio Legale Anief ritiene illegittimo.
“Il bando del concorso DGSA – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - all'art. 7, comma 3, prevede, relativamente all'esito della prova scritta, che ‘nel caso in cui il candidato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a 21 punti, non si procede alla correzione della prova teorico-pratica’, ma tale previsione è illegittima perché si dovrebbe poter accedere all'orale con una media di 21/30 tra le due prove, scritta e teorico-pratica, e non ‘separando’ le due procedure. Allo stesso modo, se anche un candidato avesse raggiunto un punteggio molto alto nella prova scritta, se non ha raggiunto almeno i 21/30 nella prova teorico-pratica non è stato ammesso all'orale. Già in passato, per quanto riguarda il concorso docenti, abbiamo avuto ragione in tribunale per questa illogica previsione e ci batteremo per ottenere nuovamente giustizia”.
Il consiglio di classe può disporre l'esame da remoto per gli studenti disabili, sempre da remoto la partecipazione dei lavoratori fragili, commissari, individuati dai medici di base; i maturandi devono presentarsi 15 minuti prima e lasciare l'esame subito dopo, resteranno a distanza di due metri dai componenti della commissione; dpi anche per accompagnatori, ancora dubbi tra sanificazione e igienizzazione, per le prove con strumento e sugli insegnanti di sostegno da individuare