Arriva una nuova vittoria targata Anief dal Tribunale del Lavoro di Parma con una sentenza ottenuta dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Irene Lo Bue che riconosce il diritto alla corresponsione degli scatti di anzianità ai docenti anche durante il periodo di precariato. Marcello Pacifico (Anief): “Sanare immediatamente tutte le illegittimità contenute nel contratto e nella normativa interna che discriminano i precari”. Ancora possibile preaderire gratuitamente allo specifico ricorso per il riconoscimento degli scatti di anzianità per i precari e al ricorso per il riconoscimento degli scatti preruolo anche per il personale già assunto a tempo indeterminato.
Anief ha inviato richiesta formale al ministro Manfredi, chiedendo l’emanazione immediata di un decreto ministeriale integrativo per la riapertura, da parte degli atenei universitari, dei termini per l’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, per l’anno scolastico 2019/2020. Marcello Pacifico (Anief): Una modifica così importante non può avere alcun risvolto positivo se tutte le università non riapriranno la procedura di iscrizione ai percorsi per il conseguimento della specializzazione su sostegno
Per Anief è un provvedimento atteso, ora serve un intervento legislativo che coerentemente riveda i blocchi nei trasferimenti e permetta il rientro nella propria provincia di provenienza. Inoltre, sui posti residuali dalle prossime quasi 80 mila immissioni in ruolo bisogna reclutare nei ruoli dalle graduatorie di istituto. “Soltanto così si potrà dire di combattere efficacemente contro la supplentite dopo la riapertura delle stesse e il loro aggiornamento in liste provinciali”, dichiara Marcello Pacifico.
Arriva da Vicenza la risposta migliore agli attacchi gratuiti di questi giorni ai supplenti eterni della scuola, che trovano l’esempio peggiore nei giudizi negativi del professore Ernesto Galli della Loggia alla categoria e verso i sindacati del comparto scolastico: una docente precaria di Vicenza, Cristina Avancini, ha continuato in questi mesi a svolgere il suo lavoro attraverso video-lezioni con gli alunni, “nonostante il contratto scaduto”. La vicenda, raccontata da Franco Bechis, in un articolo pubblicato sul ‘Tempo’, non è sfuggita ai vertici dello Stato: il Presidente Sergio Mattarella, infatti, nello scegliere dei docenti per l’onorificenza di Cavaliere al merito che si sono distinti nella lotta all’emergenza al Coronavirus, ha individuato anche l’insegnante che opera nel capoluogo veneto.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “quello che è accaduto a Vicenza è uno dei mille esempi di come per i 150 mila docenti italiani supplenti per legge la didattica e il bene degli alunni vengano prima di tutto, anche di sé stessi. Anziché lasciarsi andare a pensieri liberi e non confacenti alla realtà, certi accademici ed intellettuali farebbero bene a commentare questo. A rimarcare che, pur di salvaguardare il bene e la crescita cultuale dei propri allievi, i docenti precari sono disposti anche a lavorare gratis. Ma pure a ricordare che, quando vengono pagati, il loro stipendio è tra i più bassi dell’area Ocse e a fine carriera, quindi anche da pensionati, percepiscono la metà dei colleghi tedeschi e danesi, come chiaramente indicato nell’ultimo rapporto Eurydice”.
Ancora una volta il tema tiene banco grazie alla difesa degli avvocati del giovane sindacato. Il Governo potrebbe approfittarne per garantire alle famiglie la continuità didattica anche per il prossimo anno scolastico. Chi lavora per lo Stato deve essere tutelato, afferma Pacifico, e non licenziato