Costerà caro al Miur avere mantenuto immutato, senza ridurlo, il numero dei componenti delle commissioni dei concorsi in via di approvazione e continuare a negare loro anche l’esonero dal servizio per i componenti: la richiesta disattesa, farà sì che “il reperimento dei commissari per i concorsi scuola sarà ancora una volta e forse più di prima un problema che potrebbe ostacolare il regolare svolgimento dei concorsi scuola e ritardarne i tempi di esecuzione”, scrive Tuttoscuola. Un ‘no’ che “può forse trovare giustificazione nel fatto che l’esonero dal servizio di migliaia di commissari comporterebbe un costo notevole per supplenze e che comunque dovrebbe essere autorizzato dal Mef”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “questi compensi sono rigorosamente lordi, quindi vanno sempre praticamente dimezzati. Quindi, si tratta di poco più di un obolo, come al solito. E pensare di convincere un docente o un dirigente scolastico ad assumersi responsabilità enormi, viaggiare anche centinaia di chilometri, senza un’ora di esonero, equivale a un assurdo. Lo Stato vuole fare come sempre: le nozze con i fichi secchi. Tanto è vero che poi ricorre ai pensionati, magari anche da diversi anni. Ma come possiamo pensare di potere elevare il livello delle selezioni ed accelerarne i tempi in queste condizioni?”