Aumentano 1.090 posti in legge di bilancio (n. 160/19) soltanto grazie alle sentenze ottenute dai legali dell'Anief nella campagna #nonunoradimeno. Alle 73.000 cattedre vacanti quest’anno assegnate in deroga se ne aggiungeranno altre, ma i bisogni scaturiti dalle certificazioni saranno sempre traditi per ragioni finanziarie. Marcello Pacifico si appella al premier Conte: “Trasformiamo tutto l'organico di fatto in organico di diritto per risparmiare anche i risarcimenti scaturiti dal contenzioso”.
Servono poi con urgenza docenti specializzati, visto che otto posti su dieci si assegnano a insegnanti privi del titolo: sono imminenti i corsi di specializzazione presso le Università per oltre 20 mila posti, ma non basta se poi non si chiede agli Uffici scolastici provinciali l’effettiva consistenza degli organici, per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, in base alle richieste presenti nei Programmi educativi individualizzati di ognuno dei 280 mila alunni portatori di disabilità. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è giunta l’ora di affrontare il problema nel giusto modo, permettendo a tutti di conseguire la specializzazione su sostegno, senza numero programmato, a partire dai precari che hanno sottoscritto un contratto annuale senza titolo. Come bisogna decidere di assegnare i posti di specializzazione ai territori in base ai posti e agli insegnanti specializzati effettivamente necessari: su questo aspetto, non possono prevalere le disponibilità espresse dagli atenei, al fine di evitare assurdi squilibri geografici. Contro tale modo di procedere, Anief è ricorsa già in Tribunale, a seguito dell’ultimo bando del ministro Marco Bussetti, con il primo atto andato favorevole dopo avere presentato ricorso ad adiuvandum. È infine impossibile che i nuovi corsi possano terminare entro la prossima estate. E rimane sempre da cancellare il limite sugli organici imposto dalla legge 128/13, che colloca un terzo dei posti di sostegno in deroga. Ecco perché il dramma delle supplenze continuerà a vivere”.