Non si ripeterà la mancata copertura del turn over verificatasi quest’anno a seguito dei circa 25 mila posti venutisi a liberare a seguito dell’anticipo pensionistico “Quota 100” e non assegnati al turn over: lo prevede un emendamento approvato in settimana dalle Commissioni Cultura e Lavoro della Camera. Per Anief che ne ha caldeggiato l’approvazione è una norma giusta che doveva essere approvata già prima
Nel 2020 si svolgerà il concorso ordinario per diventare docente di religione cattolica, con quota riservata del 35% ai precari, ma senza l’avvio di quella procedura straordinaria che Anief continua a reputare indispensabile per stabilizzare i precari storici che fanno supplenze anche da oltre 15 anni.
In attesa che si realizzi il concorso ordinario, si procede anche allo scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei in occasione della procedura del 2004, anche se i posti sono saturi: è quanto stabilito da un emendamento approvato dalle Commissioni Cultura e Lavoro della Camera al decreto salva-precari n. 126 sulle “misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, che da domani comincerà ad essere valutato dall’Aula di Montecitorio.
Si riapre la porta del concorso agli oltre 600 assistenti amministrativi facenti funzione come Direttore dei servizi generali e amministrativi, anche senza il possesso del titolo di studio, come richiesto dal giovane sindacato in audizione. Lo prevede un emendamento, il 2.30, licenziato dalle Commissioni VII e IX della Camera.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non si può assumere per anni personale ATA per ricoprire questo ruolo, in assenza di concorsi, e poi disconoscerne la professionalità, specialmente quando per dieci anni si bloccano i passaggi verticali previsti dal contratto”
Dopo la presentazione dell’Anief di quasi cento emendamenti, tra decreto salva precari e Legge di Bilancio 2020, durante l’audizione in occasione dell’ultimo sciopero e sit-in a Montecitorio, a distanza di dieci giorni arriva la proposta delle altre cinque sigle rappresentative che segue quanto richiesto dal giovane sindacato, dal 19 novembre rappresentativo.
Anief ha chiesto garanzie precise su corsi abilitanti, mobilità, stipendi, potenziamento tempo scuola, modifica dei cicli d’istruzione, pre-pensionamenti e quota 100, organico di diritto, miglioramento del rapporto alunni-docenti, insegnamento per moduli ed educazione motoria alla primaria, insegnamento curricolare dell’educazione civica, attivazione dei posti in organico profilo AS e C del personale ATA, mobilità professionale, nuove procedure concorsuali, ripristino di organici adeguati e supplenze senza vincoli.