Si allarga l’arco temporale, come aveva richiesto Anief in audizione, utile per sommare le tre annualità di servizio svolto per partecipare al prossimo concorso straordinario rivolto ai docenti precari. Ma non basta. In migliaia continuano a rimanere fuori nonostante siano supplenti nel sistema nazionale di istruzione. Marcello Pacifico, presidente Anief, chiederà profonde modifiche in Aula e durante il passaggio in Senato
Certificata la rappresentatività per il triennio 2019/2021, Anief rilancia subito la propria azione. Il giovane sindacato è pronto a partecipare ai tavoli per il rinnovo della parte giuridica del nuovo contratto e a trattare sulla parte economica. Il presidente nazionale Pacifico in un’intervista ad Ansa: “Organizzeremo mille assemblee sulle nostre proposte e per parlare dei diritti lesi del personale della scuola”
Percentuali di adesioni, comunicazioni da anticipare, disagi per le famiglie, ore di lezione perse dagli studenti, costi per la collettività: nell’affrontare il tema degli scioperi sindacali, un report di Tuttoscuola analizza a fondo tutte le circostanze, anche quelle più scontate, che portano all’evento e alle conseguenze che ne derivano. Non una riga, invece, viene spesa per la tutela del diritto allo sciopero e nemmeno per la completa mancata applicazione legislativa, in settant’anni, dell’articolo 40 della Costituzione, secondo cui “il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”.
Secondo Marcello Pacifico, “pensare di ingabbiare gli scioperi significa tornare indietro di quasi cento anni. Significherebbe ricollocare l’Italia ai tempi delle leggi ‘fascistissime’. A quando nel 1925, con il Patto di Palazzo Vidoni, venne abolito il diritto allo sciopero, con le forze oppositrici a regime costrette a praticare giornate di protesta illegali, con gravi ripercussioni sugli organizzatori. Anief ritiene, certamente, che sul tema si possa invece avviare un confronto diretto con l’amministrazione pubblica, dando seguito al più presto all’incontro tenuto il mese scorso all’Aran, durante il quale la delegazione del giovane sindacato ha espresso l’esigenza di operare per la non compressione del diritto allo sciopero, arrivando a palesare l’adesione con alcuni giorni di anticipo. Solo partendo da questo presupposto, cercando di ridurre la portata della protesta massima, non pensando che vi siano organizzazioni sindacali più accreditate di altre a indire scioperi, sempre garantendo il diritto allo studio che nessuno vuole mettere in discussione, si può giungere al miglioramento del quadro generale”.