Il giovane sindacato Udir ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso al Tar del Lazio per impugnare il D.D.G. n. 1486 del 23 settembre 2019 di costituzione del Fun per l’a.s. 2017/2018 e quelli precedenti, per recuperare la retribuzione di posizione e di risultato tagliata spettante ai sensi della norma legislativa e contrattuale vigente.Per aderire, clicca qui
Per la certificazione della rappresentatività per il triennio 2019/2021. Nella scuola, entra l'Anief che si dichiara pronta a partecipare ai tavoli per il rinnovo della parte giuridica del nuovo contratto e a trattare sulla parte economica. Marcello Pacifico, presidente nazionale: Bene, ora l'amministrazione ci convochi. Da 18 mesi aspettavamo questo momento. Siamo passati da associazione di tendenza a sindacato istituzionale. Sentiamo la responsabilità di fare entrare il diritto nelle nostre scuole e in tutte le sedi dell'amministrazione centrale e periferica. Nel nuovo anno, in programmazione mille assemblee sindacali per informare e discutere con i lavoratori sulle proposte per rinnovare il Ccnl e Ccni e sui diritti lesi, dall'abuso dei contratti a termine. Nel prossimi giorni saranno nominati i delegati sindacali nelle ottomila istituzioni scolastiche, presso Miur, regioni, Aran, Usr.
Sull’autonomia differenziata da applicare al comparto Istruzione, secondo il titolare del dicastero che gestisce le Regioni italiane, sul fronte dei “concorsi dei docenti non c’è alcun margine di trattativa, perché la scuola è dello Stato e ha un profilo unico”. Saltano, quindi, almeno fino a quando rimarrà in vita questo governo, le possibilità di vedere bloccati per diversi anni, senza possibilità di deroga, i docenti vincitori di un concorso regionale. Rimangono in piedi, invece, le possibilità di regionalizzare altre prerogative scolastiche, come la continuità didattica e l’organizzazione interna, come ad esempio la chiusura o meno di una sede scolastica.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritiene condivisibile la posizione, avversa a regionalizzare i concorsi della scuola, espressa dal ministro degli Affari regionali, ricordando come “la sentenza n. 76/2013 della Consulta abbia messo a nudo la violazione del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, da parte di chi promuove il modello dell’autonomia differenziata. Senza dimenticare le due sentenze (nn. 147/2012 e 37/2005) dalle quali è risultato con chiarezza che personale Ata e dirigente scolastico sono lavoratori dello Stato, senza deroghe. E con la stessa sentenza n. 242 della 2011, sempre la Corte Costituzionale ha ricordato che la valutazione dei punteggi nel reclutamento del personale docente, diversi da quelli concordati con lo Stato a livello nazionale, non sono fattibili, nemmeno nella Provincia autonoma di Trento, che è collocata tra l’altro su un territorio a statuto speciale e che quindi potrebbe godere di trattamenti legislativi particolari. Va, infine, usata molta cautela nel regionalizzare altre funzioni, come quella di formare scuole e classi, perché l’interesse politico-locale rischierebbe di prevalere sulla formazione degli alunni e sul diritto allo studio”.
Il progetto di regionalizzazione della scuola non è definitivamente naufragato con la caduta del Governo composto da M5S e Lega, durante il quale Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno chiesto con forza la sua approvazione: la conferma arriva da quanto sta accadendo in vista delle prossime elezioni amministrative dell’Emilia Romagna, le quali, secondo Orizzonte Scuola, si giocheranno proprio sul terreno dell’autonomia differenziata per la scuola.
Altre priorità per il giovane sindacato: ripristinare le fasce stipendiali dei neo assunti della scuola post 2011, estendere la carta del docente a precari, Ata e personale educativo, ridurre da cinque a tre anni il vincolo di permanenza dei neo assunti, superare il divieto di comando, distacco, utilizzo presso altra amministrazione del personale scolastico. Queste richieste sono presenti nel piano di modifica dell’Anief al Disegno di legge di Bilancio 2020 AS 1586, esposto alla V Commissione del Senato della Repubblica