Piena conferma in Consiglio di Stato per l'Anief sulla validità delle tesi che da anni porta avanti per la tutela dei diritti dei docenti precari inseriti nelle Graduatorie d'Istituto: l'Avv. Michele Speranza ottiene due distinte sentenze che ribaltano le precedenti sentenze negative TAR e consacrano il definitivo diritto all'attribuzione del giusto punteggio relativo al periodo di servizio militare prestato non in costanza di nomina sia nella II sia nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto. Marcello Pacifico (Anief): il Miur attribuisca il giusto punteggio nel rispetto della normativa primaria
Con l’inizio di dicembre, si torna a parlare di pensionamenti. Quelli che nel comparto Istruzione l’anno prossimo avranno una consistenza da record. Oltre alle canoniche uscite, derivanti della pensione di vecchiaia e d’anzianità, si aggiungeranno le tante prevedibili domande di docenti, Ata e dirigenti scolastici che detengono i requisiti per aderire ai vari sistemi attivi di uscita anticipata dal lavoro: si tratta di decine di migliaia di dipendenti interessati ad Opzione Donna, Ape Social (che nella scuola è ingiustamente prevista solo per i maestri delle scuola dell’infanzia) e Quota 100. Quest’ultimo, riservato a chi ha almeno 62 anni e 38 di contributi, dovrebbe far liberare almeno altri 30 mila posti in più rispetto ai 27 mila già rimasti vuoti per via delle adesioni del 2019 mai colmate. Considerando il turn over “naturale”, solo tra i docenti si rischia concretamente di arrivare a 100 mila posti a tutti gli effetti vacanti da rimpiazzare. I quali si andranno ad aggiungere ai 150 mila che continuano a permanere in organico di fatto (60 mila solo su sostegno). In tutto, si tratta di 250 mila insegnanti precari, dunque almeno 50 mila in più di quelli che sono serviti nel 2019 e che tra l’altro ancora devono essere tutti contrattualizzati, con ampio ricorso alle Mad e agli annunci su internet, social compresi.
Marcello Pacifico, presidente Anief: “Come abbiamo annunciato in audizione alla Camera, i posti che si vanno a scoprire vanno da subito assegnati alle operazioni di assunzione e mobilità. A tal proposito, è fondamentale che questa settimana a Montecitorio si accolgano le modifiche al decreto salva precari che prevedono il recupero completo dei posti venutisi a liberare a seguito di ‘Quota 100’, in modo da assolvere le legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato: l’emendamento è stato già approvato dalle Commissioni Cultura e Lavoro ed ora è atteso alla prova dell’Aula. Ai deputati, e ancora prima al Mef che alza diversi paletti, chiediamo poi di dare l’assenso ad altri emendamenti ispirati da Anief: come la riapertura delle GaE, il reclutamento dalle graduatorie di istituto, da trasformare in provinciali: il meccanismo delle assunzioni con graduatorie incrociate è l’ultima possibilità per evitare la presentazione di un numero altissimo di ricorsi. Fondamentale, ai fini del turn over, sarebbe poi l’assunzione di tanti idonei dei concorsi, oltre che la cancellazione dell’organico di fatto, riproposta a Palazzo Madama attraverso alcuni senatori all’interno della legge di bilancio anch’essa in via di approvazione”.“Quota 100”, il sistema introdotto un anno fa dal M5S
È in dirittura d’arrivo l’esame del decreto legge sulla scuola, il cosiddetto salva-precari, per la cui conversione finale in legge, con passaggio obbligato a Palazzo Madama, c’è tempo fino al 29 dicembre. Sul testo migliorato pesano diversi veti posti dal ministero dell’Economia, in particolare sull’assegnazione dei posti che si andranno a liberare con “Quota 100”; l’inclusione nel concorso per Dsga degli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni; la trasformazione dei contratti sottoscritti dai maestri con diploma magistrale con sentenza negativa in supplenze con scadenza 30 giugno.
Marcello Pacifico (Anief): “Approvare quegli emendamenti è il minimo che si possa fare, visto che già questi provvedimenti non risolvono i tanti problemi aperti. Rimane l’amaro in bocca per la stesura di norme mal fatte: partite da un fine giusto, se non si correggono faranno esaurire piuttosto che salvare i precari e genereranno un contenzioso mai visto per migliaia di esclusi e il groviglio di graduatorie per il personale docente”.
Ancora una volta l'Anief vince in tribunale e dimostra la validità delle proprie tesi riguardo l'illegittimità, per contrasto con i principi costituzionali del merito, della IV Fascia delle Graduatorie a Esaurimento. Il TAR Lazio, con una nuova sentenza che dà piena ragione al nostro sindacato, annulla il Decreto Ministeriale n. 374/2019 di aggiornamento GaE nella parte in cui non consente ai laureati SFP, agli abilitati tramite i corsi Cobaslid e AFAM già inseriti nelle graduatorie in IV fascia, il corretto passaggio nella corrispondente III Fascia. Marcello Pacifico (Anief): “Il Ministero esegua e rispetti il giudicato: graduare in base al mero criterio della data di acquisizione del titolo abilitante è incostituzionale!”
Continua a Montecitorio l’esame del decreto legge sulla scuola, il cosiddetto salva-precari, in attesa dell’approvazione finale prevista per lunedì 2 dicembre e per la cui conversione finale in legge, con passaggio obbligato a Palazzo Madama, c’è tempo fino al 29 dicembre: nel frattempo, per alcuni emendamenti si è optato per un ulteriore approfondimento, anche per “riflettere sulle coperture finanziarie” sulle quali il ministero dell’Economia avrebbe posto dei veti, scrive oggi Orizzonte Scuola. Le modifiche, in particolare, su cui i parlamentari della Camera pongono dei dubbi sono diverse: delle assegnazioni dei posti che si andranno a liberare a seguito dei pensionamenti effettuati avvalendosi dell’anticipo “Quota 100”; l’inclusione nel concorso per Dsga degli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre anni; la trasformazione dei contratti sottoscritti dai maestri con diploma magistrale con sentenza negativa in supplenze con scadenza 30 giugno.
Per Anief è assurdo. Già questi provvedimenti non risolvono i problemi aperti, ma pensare pure di bloccare le proposte approvate dalle Commissioni equivale a inibire il dibattito parlamentare dopo la tagliola sull'ammissibilità di emendamenti che non si è voluto discutere. L’appello di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ai deputati: “Chiediamo al Parlamento di approvare tutte le notifiche richieste, stabilizzando il personale Ata, assumendo su tutti i posti vacanti, impedendo il licenziamento di chi ha superato l'anno di prova. Perché si deve continuare a risolvere le cose solo nelle aule di giustizia?”.