Dopo le sentenze ottenute dalla Corte di Cassazione, rispetto alle pronunce della Corte di giustizia europea, è stata dichiarata illegittima la norma interna (artt. 485 e 569 del Dlgs 297/94 e CCNL vigente) laddove non valuta per intero tutto il servizio effettivamente prestato durante il pre-ruolo (attualmente congelato di un terzo dopo il quarto anno di servizio per quasi vent'anni). Il sindacato ora rappresentativo è pronto a offrire la sua consulenza anche legale per ottenere la restituzione degli aumenti non percepiti e aumentare da subito la busta paga. Per aderire ai ricorsi vai al seguente link
Novembre è ormai finito e fanno capolino, come “funghi”, diverse migliaia di nuovi posti di sostegno: gli uffici scolastici pubblicano, infatti, l’esigenza di coprire tantissime cattedre, che senza la burocrazia e le leggi sbagliate si sarebbero potute tranquillamente materializzare prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, dal momento che le diagnosi funzionali degli alunni vengono presentante già pima di giugno e quindi con notevole anticipo. Accade, invece, che solo in questi giorni diversi Uffici Scolastici hanno pubblicato gli elenchi dei tanti posti da assegnare: i più recenti sono quelli di Cuneo, Bari, Milano, Brindisi, Sassari, Ferrara, Taranto, Messina e Lecce.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è giunta l’ora di garantire ai nostri studenti docenti specializzati, con corsi regolari e con posti equamente distribuiti, non di certo come accaduto nell’ultimo ciclo specializzante, rispettando i tempi e le quantità fissate nelle esigenze certificate dal Pei, assegnando con sollecitudine posti in deroga ogni volta che la scuola lo richieda senza ricorrere ai tribunali. Se il ministro Lorenzo Fioramonti dovesse decidere di convocarci al Miur per un confronto sul tema, saremmo ben lieti di spiegare come si fa a non arrivare a Natale con tanti alunni che ancora attendono il loro docente di didattica speciale”.
Anief: Assurdo andare in pensione a 70 anni. Se un organismo internazionale interviene perché uno Stato sovrano destina 7,5 miliardi per permettere ai suoi lavoratori di andare in pensione seppur con penalizzazione sull'asse contributivo entro la media degli altri Paesi potrebbe cominciare a perdere di credibilità
Nella media dei Paesi OCDE l'età pensionabile è di 63 anni. In Italia, per il secondo anno consecutivo, si permette di accedere alla pensione con una penalizzazione pro rata a 62 anni, rispetto ai requisiti previsti dalla legge Fornero. Cosa ci sia di scandaloso per l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per la quale occorre aumentare l’età pensionabile “limitando indebiti sussidi di prepensionamento”, a partire proprio da “Quota 100”, perché lasciare il lavoro a 62 anni non è ammissibile? Il giovane sindacato non lo capisce.
Perché un lavoratore con quasi 40 anni di contributi versati, soprattutto quando sottoposto ad uno stress particolarmente accentuato, come quello che arreca la scuola, deve essere costretto a rimanere in servizio? I conti di uno Stato si possono far quadrare in tanti modi, non di certo sulla pelle dei suoi cittadini.
“Anief – ricorda il suo presidente nazionale Marcello Pacifico - in audizione alla Camera ha di recente espressamente chiesto di sbloccare i posti liberati con ‘Quota 100’ per le assunzioni, con l’emendamento al decreto salva-precari che sta procedendo in questa direzione, e reputa particolarmente grave che si possa pensare che tutte le professioni siano uguali: non a caso, il giovane sindacato ha richiesto che la Legge di Bilancio possa contenere una norma che collochi l’insegnamento tra le professioni gravose, finanziando l’operazione dal fondo con la legge 23 dicembre 2014 n. 190. Ecco perché non c’è altra scelta che collocare l’insegnamento, non solo quello nella scuola dell’infanzia, tra le professioni a carattere gravoso, quindi nell’Ape Social”.
Due contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dagli altri sindacati, quasi un milione di decreti di ricostruzione di carriera emanati dai dirigenti scolastici sono illegittimi laddove non valutano il servizio effettivamente prestato negli anni di pre-ruolo, per via di un raffreddamento che è contrario alla normativa comunitaria, perché non effettivamente sorretto da ragioni oggettive. Il ricorso è stato discusso in Cassazione dagli avv. Nicola Zampieri e Fabio Ganci dopo la sentenza Motter della Corte di Giustizia Europea sempre patrocinata dagli avvocati del giovane sindacato.
Marcella Pacifico (Anief): “Ora si cambino subito le norme per fare finalmente giustizia, perché siamo pronti a coinvolgere i tribunali del lavoro”.
Con le sentenze depositate oggi la Suprema Corte, pur dichiarando inammissibili gli atti di intervento della UIL Scuola, della CISL Scuola, della Gilda e della FLC CGIL e disattendendo quanto sostenuto da dette Organizzazioni in merito alla pretesa abrogazione dell’art. 485 del TU. n. 297/94, ha pienamente accolto la tesi propugnata dall’Anief in merito alla necessità di riconoscere integralmente il servizio scolastico svolto ogniqualvolta la fictio della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori ai 180 gg. (contemplata dall’art. 489 del TU. n. 297/94) non sia sufficiente a compensare la perdita derivante dal mancato computo del servizio effettivamente svolto ed eccedente i primi quattro anni. Pacifico (Anief): “Ora aspettiamo tante altre sentenze favorevoli”