Sono ripresi al CNEL gli incontri della Commissione istruttoria per le politiche sociali e lo sviluppo sostenibile finalizzati a selezionare, nell’ambito della molteplicità delle problematiche afferenti l’istruzione e la formazione, alcune priorità, con l’intento di fare proposte operative - concrete ed incisive - in grado di affrontare il tema delle competenze e innalzare i livelli di istruzione, rispetto al quale l’OCSE da anni segnala il disallineamento del Paese. Oltre al gruppo di lavoro ieri era presente il Dott. Rubinacci, dirigente tecnico del MIUR con il quale i partecipanti hanno iniziato il confronto che proseguirà nelle prossime settimane. Temi all’ordine del giorno: l’orientamento, la formazione permanente e l’inclusione.
Dopo una decina tra ordinanze e sentenze negative, passa la linea dell'Avv. Miceli dell'Anief, e il Miur deve ora spiegare perché la norma transitoria recentemente approvata consentirebbe la partecipazione ai concorsi, riconoscendone implicitamente il titolo come valido all'insegnamento, ma non l'inserimento nella seconda fascia dove sono inserite anche le maestre con diploma magistrale.
Importante decisione del Consiglio di Stato riguardo il diritto all'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto dei docenti in possesso di diploma per gli Insegnamenti Tecnico-Pratici: dopo ben dieci pronunce negative, i giudici di Palazzo Spada hanno accolto le richieste dei legali Anief ed emanato un'ordinanza interlocutoria nei confronti del Ministero dell'Istruzione che impone all'Amministrazione di produrre entro 40 giorni una “dettagliata relazione chiarificatrice” in merito all'evidente “illogicità che connoterebbe il sistema nel ritenere il predetto titolo di studio sufficiente per la partecipazione ai percorsi di specializzazione (per i quali è ordinariamente richiesta l’abilitazione) ma non idoneo per l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie”. Marcello Pacifico (Anief): “Abbiamo dimostrato ancora una volta che a fare la differenza in udienza sono la competenza e la conoscenza della normativa. Ora il Miur dovrà provare per iscritto a giustificare l'ingiustificabile: lo stesso diploma che considera utile per l'accesso al TFA Sostegno e alle procedure concorsuali non lo è per la seconda fascia d'istituto”.
Si è svolto, ieri, l’incontro a Palazzo Vidoni, al fine di presentare il nuovo sindacato rappresentativo e apportare un contributo al tavolo aperto con le altre organizzazioni sindacali su come migliorare e cosa cambiare nella pubblica amministrazione per garantire un migliore servizio per i cittadini. Si è parlato di organici, reclutamento, valorizzazione del personale della scuola, dell’università e della ricerca
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è stato intervistato ai microfoni di Teleborsa; tanti i punti trattati: assemblee sindacali, sicurezza, progressione di carriere, mobilità e altro: "Vogliamo ricominciare a fare sindacato, secondo quello che ci dice l'Europa, consultando e informando i lavoratori della scuola”
La proposta di modifica dell'accordo sui servizi minimi essenziali garantiti durante gli scioperi per il comparto Istruzione e Ricerca proposti dall'Amministrazione all'incontro con i sindacati tenutosi lunedì scorso riceve un secco 'no' da tutti i sindacati. Marcello Pacifico (Anief): “Si vuole praticamente negare il diritto di sciopero ai lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca, il nostro sindacato non firmerà mai un accordo che viola in modo così palese diritti costituzionalmente garantiti”.