Fa pensare il semplicismo con cui il ministro dell’Istruzione commenta e giustifica le scelte sbagliate del Miur sulla gestione transitoria del reclutamento che stanno conducendo il precariato scolastico verso numeri da record: intervistato oggi dal Corriere della Sera, il titolare del dicastero dell’Istruzione ammette: “Purtroppo mancano gli insegnanti, è un problema che viene da lontano. Abbiamo aggiornato le graduatorie ad esaurimento dove erano chiuse. Per il primo settembre 2019 speriamo di avere i nuovi insegnanti di ruolo”. Inoltre, il ministro dell’Istruzione vorrebbe far pensare che con i concorsi tutto si metterà a posto: “Entro luglio – dice Bussetti - intendo proporre un decreto legge per dare attuazione all’accordo con i sindacati per il concorso straordinario per la Scuola secondaria, riservato ai precari con più di tre anni di anzianità”.
Replica di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Il problema principale è che la stragrande maggioranza del personale docente precario, abilitato e pronto per il ruolo, è relegato in seconda fascia d’istituto: stiamo parlando di 100mila insegnanti supplenti della secondaria, tra primo e secondo grado, più oltre 50 mila maestri con diploma magistrale, anche loro abilitati ma per il primo ciclo, che assieme ad ancora più laureati in Scienze della formazione primaria rimangono fuori dalle graduatorie ad esaurimento e senza possibilità di essere assorbiti nei ruoli dello Stato”.
Per il rinnovo del contratto dei capi d’istituto la lunga attesa è finita. A distanza di quasi un anno e mezzo dalla sottoscrizione contrattuale di docenti e personale Ata, i sindacati dei presidi sono stati convocati all’Aran per la firma definitiva del CCNL 2016/18 dei dirigenti Area Istruzione e Ricerca: la convocazione è stata collocata all’inizio della prossima settimana, lunedì 8 luglio alle ore 17.00. Le cifre che sono state stanziate risultano tuttavia largamente insufficienti. Il sindacato Udir conferma l’intenzione, annunciata da alcune settimane, di ricorrere al giudice per opporsi alla sottoscrizione di un contratto di categoria ingiusto ed economicamente inadeguato: l’obiettivo è far riconoscere ai dirigenti scolastici italiani degli aumenti tali da collocarli finalmente in linea con i compensi percepiti dagli altri dirigenti dello Stato.
Pubblicata e disponibile in cinque lingue la Carta che ha l’obiettivo di armonizzare diritti e doveri dei professionisti dell’istruzione, uniformando, a livello continentale, anche reclutamento, stipendi e pensioni. «Così – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief e vicepresidente dell’Accademia Europa della Cesi – si alimenta la costruzione di un’identità e un’idea di cittadinanza europea, che ha come veicolo principale l'attività pedagogica dell'insegnamento».
Come abbiamo già detto, il Miur vuole modificare il decreto legislativo 66/17, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, peraltro mai applicato; uno dei punti è l’assegnazione “dell’insegnante a tempo indeterminato per l’intero ciclo di studi dell’alunno”. Marcello Pacifico (Anief): Abbiamo elaborato delle proposte emendative al testo che prevedevano delle misure realmente risolutive, in grado di porre rimedio alle problematiche legate al sostegno agli alunni disabili. Tra queste: la previsione di un tetto massimo di studenti per classe e l’adeguamento della dotazione organica del personale Ata, aumentandola del 10%