Anief ha deciso di tutelare i partecipanti alla preselettiva del Concorso Dsga che non sono stati ammessi agli scritti e rilancia i tre ricorsi al Tar del Lazio per permettere a loro di accedere alle prove successive. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ai microfoni di Italia Stampa, ha sottolineato come sia necessario dare agli esclusi la possibilità di affrontare le altre prove, a maggior ragione se hanno anche avuto esperienza come facente funzione. Per informazione sui ricorsi, clicca qui
Il titolare di viale Trastevere oggi ammette che la procedura non potrà essere bandita prima di fine anno. Per Bussetti la ragione sta negli approfondimenti in corso; per Anief, invece, l’allungamento dei tempi deriva dalla mancata volontà di approvare un decreto leggead hoc. Risultano anche insufficienti i posti banditi per il Tfa sostegno, per i quali il Tar si pronuncerà a breve sul difetto di istruttoria. E sul personale Ata, sarebbe palesemente discriminatorio stabilizzare i soli collaboratori scolastici delle cooperative escludendo quelli assunti dallo Stato a tempo determinato: decisione contro la quale il sindacato è ricorso al Tar del Lazio.
Sta vivendo un secondo dramma professionale e personale la professoressa palermitana Rosa Maria Dell’Aria, dell’Istituto Vittorio Emanuele III di Palermo: prima sanzionata dall’Ufficio scolastico provinciale del capoluogo siciliano, con sospensione dal servizio e dimezzamento dello stipendio dall’11 al 25 maggio scorsi, “per non aver vigilato” sul lavoro svolto a fine gennaio 2019 da alcuni suoi studenti in occasione della Giornata della Memoria, quando avevano prodotto del materiale in cui si faceva un parallelismo tra le norme della legge Sicurezza, voluta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini lo scorso autunno, e le leggi razziali; ora, la donna è anche vittima della burocrazia. Inoltre, rimangono sempre da chiarire le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, il quale ha detto di non essere “stato interessato né nell’avvio né nella conclusione dell’iter”, mentre ora si scopre che sapeva tutto.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ora di finirla con gli accordi-spot che gli alti rappresentanti del Governo in carica continuano a prendere con gli attori protagonisti della scuola. L’impegno preso a Palermo, nel giorno della memoria delle stragi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, vale più di un accordo sottoscritto nero su bianco. Ancora di più, perché il ministero dell’Istruzione ha sollecitato l’Usr Sicilia a prendere in esame la situazione, dopo la segnalazione sui social da parte di un attivista della Lega. Occorre cancellare quell’atto immotivato della sospensione dal servizio, che rappresenta una grave lesione alla libertà di insegnamento di tutto il corpo docente italiano. Preoccupa, inoltre, che la mancata attuazione di quanto sottoscritto sembra essere un modus operandi di questo Governo. E noi non possiamo accettarlo”.
Il costo complessivo che dovrebbe garantire agli oltre 800 mila insegnanti italiani un «aumento a tre cifre» è pari a 2,2 miliardi. Di cui 1,4 ancora da reperire: è “una partita tutt’altro che semplice nonostante l’innalzamento dello stipendio dei prof sia una dei pochi temi non divisivi tra le due anime della maggioranza gialloverde”. Si tratta di “una cifra “impegnativa” considerando le altre poste (in primis, clausole Iva e flat tax) già in agenda. Al netto, ovviamente, di come verrà risolta la querelle con Bruxelles sui nostri conti pubblici.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il Governo ha prima firmato l’accordo, alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per conferirgli massima autorevolezza e visibilità, ed ora si scopre che non ci sono i finanziamenti pubblici per onorare quell’intesa. Anziché confermare l’impegno, anzi, si parla con insistenza di tagli al settore per ben 4 miliardi in tre anni, di cui la maggior parte a quel sostegno agli alunni disabili che lo stesso Governo dice di volere rilanciare e migliorare. Ma anche ammesso che il Governa compia il miracolo di trovare quei fondi, rimane da risolvere il problema che le Confederazioni sindacali continuano a non volere sottoscrivere la definizione del contratto quadro sulla rappresentatività: è un atto indispensabile per il rinnovo dei contratti di categoria, contro il quale la scorsa settimana, dopo i tanti incontri inutili di giugno tenuti all’Aran, l’ufficio legale dell’Anief ha deciso di ricorrere in tribunale”.
Al via le domande per ricevere la Naspi entro una settimana per non perdere ratei sull'assegno. Ma in molti casi si tratta di posti vacanti e disponibili. Anief, in collaborazione con Cedan S.r.l.s., offre i suoi servizi di consulenza sia per ricevere l'assegno di disoccupazione che le eventuali mensilità estive. A rischio la continuità didattica, specie nella scuola primaria, dove 40 mila maestre sono in attesa della decisione di un giudice che potrebbe, dopo diversi anni, privarle dell'insegnamento con la cancellazione dalle GaE, per via della norma voluta dal decreto-legge dignità valido soltanto per il corrente anno scolastico.