Il M5S si vanta di aver lavorato per cancellarla e di essere pronto a una nuova grande fase di ascolto, il Pd ammette gli errori fatti. L'Anief invita ad aprire il dibattito in Parlamento e ad ascoltare i migliaia di manifestanti che in questi anni hanno chiesto profonde modifiche e portato avanti istanze migliorative per una scuola giusta. La prima occasione è quella della riforma del sostegno all'attenzione delle commissioni parlamentari cui seguirà il decreto legge del Governo sul reclutamento. Bisogna passare dalle parole ai fatti.
Anief conferma la sua netta contrarietà e annuncia fin da adesso che raccoglierà le firme per un referendum abrogativo e metterà a disposizione dei governatori delle altre regioni non coinvolte il proprio ufficio legale per impugnare l'eventuale norma in Consulta e farla dichiarare incostituzionale.
A spiegare i motivi del decremento di iscritti al nido o all’infanzia è stata in queste ore la rivista Linkiesta, secondo la quale “i posti messi a disposizione dai Comuni sono sempre meno delle richieste. Inoltre, sul fronte 0-3 anni c’è una preoccupante situazione di stallo, sebbene “alcuni anni fa si era arrivati, con le indicazioni dette ‘di Lisbona’ a quantificare nella percentuale del 33% il numero minimo adeguato di posti al nido in rapporto ai bambini nati”. Tra i bambini di 4-5 anni in meno di 10 anni si è passati dal 95,6% al 91,1%.
Anief torna a chiedere l’anticipo scolastico almeno a 5 anni, con obbligo formativo sino alla maggiore età, attraverso il quale si andrebbe ad attaccare il 15% di dispersione, contro il 10% chiesto da Bruxelles. “La nostra proposta è supportata da studi scientifici di rilievo – spiega il presidente Marcello Pacifico – con prolungamento della scuola dell’obbligo fino a 18 anni, andando in questo modo ad incidere direttamente sulla lotta alla dispersione. Seguendo tale strada, nemmeno si aggraverebbero i costi per lo Stato. Inoltre, allargandosi gli organici nella scuola dell’infanzia, si andrebbero finalmente ad assumere quei maestri che la Buona Scuola ha dimenticato, sia a livello di piano di immissioni in ruolo straordinario sia di potenziamento”.
A poche settimane dall'inizio delle procedure di immissione in ruolo, l'Anief chiede al Miur una soluzione ad hoc in favore dei diplomati magistrale già immessi in ruolo con riserva in caso di nuova individuazione dalle Graduatorie di Merito Regionali del concorso 2016 e di quello straordinario bandito ex DDG n. 1456/2018 per poter essere non solo utilizzati, ma riconfermati nella stessa scuola di attuale titolarità. Marcello Pacifico (Anief): soluzione indispensabile per la continuità didattica e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
Il ministro dell’Istruzione chiederà l'approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto legge ad hoc per realizzare l'accordo raggiunto coi sindacati. Il giovane sindacato chiede però di andare oltre a quanto pattuito a Palazzo Chigi a fine aprile: “per evitare che tra un mese le convocazioni per assegnare 58 mila immissioni in ruolo vadano deserte – spiega il presidente Anief, Marcello Pacifico - occorre riaprire le GaE a tutto il personale abilitato, oltre che consentire agli idonei e agli ex Fit la stabilizzazione in altre regioni, di confermare le assunzioni fatte con riserva e l'inserimento dei precari sempre avvenuto con riserva nelle ex graduatorie permanenti”.