Cosa risponderà il ministro dell’istruzione Marco Bussetti, a settembre, quando non potranno più essere nominati 45 mila insegnanti dalle graduatorie ad esaurimento e si dovrà ricorrere alle chiamate dei presidi dalla seconda fascia o peggio ancora da MAD? Già, perché i dm depennati a causa delle sentenze negative, come effetto della plenaria, non sono presenti né in prima né in seconda fascia
Il giovane sindacato ricorre al Tar del Lazio in opposizione al Decreto per tutelare i collaboratori scolastici e per attivare i profili As, addetto ai servizi, e C, coordinatore amministrativo e coordinatore tecnico
I pasticci realizzati nel 2016 dal Governo Renzi e della gestione della ministra Stefania Giannini, con il piano straordinario di assunzione di 100 mila docenti, poi ridotti a poco più di 80 mila, non riguardavano solo l’algoritmo impazzito che ha portato fuori regioni quasi 10 mila precari che potevano rimanere tranquillamente nella loro provincia. Tra le storture di quell’anno c’è anche l’accantonamento ingiustificato di migliaia di posti per favorire gli idonei delle graduatorie di merito: quelle cattedre, vacanti e disponibili, andavano invece assegnate alla mobilità e non alle immissioni in ruolo. Lo hanno detto i giudici e ora quasi tutti quegli insegnanti di scuola primaria, alcuni dei quali su sostegno, sono tornati a casa. È “un ottimo risultato”, affermano soddisfatti la presidente provinciale di Anief Agrigento Rosetta Signorino Gelo e il collaboratore Fabrizio Minio. “Giustizia è fatta”, commenta il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, ricordando che “è importante avere stabilito un principio che ora speriamo venga portato avanti dal Miur senza più dovere essere costretti a ricorrere in tribunale”.
Dalla Corte d'Appello di Palermo arriva una nuova vittoria per l’Anief: accolte le richieste patrocinate dagli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli riguardo l'immediato riconoscimento per intero del servizio svolto con contratti a termine ai fini della ricostruzione di carriera. Ancora possibile aderire ai ricorsi mirati per la tutela dei lavoratori della scuolapromossi dall'Anief per rivendicare il riconoscimento immediato e integrale del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e il conseguente adeguamento dello stipendio in base all'effettiva anzianità di servizio.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato tutta la procedura concorsuale per gli ammessi dopo le prove preselettive per imperfezione delle commissioni formate.