Sono 3795 i docenti che hanno superato la prova scritta, solo 2900 tra loro diventeranno presidi. Inizia il rush finale per prepararsi al colloquio
Sono 3795 i docenti che hanno superato la prova scritta, solo 2900 tra loro diventeranno presidi. Inizia il rush finale per prepararsi al colloquio
Sarà bandito entro due mesi, metterà a disposizione 16 mila posti con assunzioni a settembre 2020. Ma il prossimo anno scolastico inizierà con cattedre scoperte per via del licenziamento di 40 mila maestre al 30 giugno, mentre 7 mila di ruolo potrebbero andare a casa se non vincono il concorso riservato anche se il sindacato Anief promette battaglia nei tribunali. Bussetti sarà l'unico responsabile
I dettagli sono stati rivelati dal Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di una video intervista alla Repubblica rilasciata nei giorni scorsi. I posti sono aumentati, rileva oggi la rivista Orizzonte Scuola, perché erano 10.183 nella bozza presentata a novembre. Si prevede un numero di adesioni altissimo. Nel frattempo, il prossimo anno scolastico una cattedra su due continuerà ad andare a supplenza. Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, si tratta di un processo derivante anche dalla decisione presa dagli Uffici Scolastici di procedere ai depennamenti dalle GaE, per dare seguito alle sentenze di merito già emanate, conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato delle scorse settimane, in vista del nuovo aggiornamento che partirà a breve. In questo quadro, diventano ancora più importanti i pareri della Cassazione, che sulla questione si è riunita il 12 marzo, della Corte Costituzionale sulla legittimità del concorso straordinario bandito con DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 per i professori abilitati della secondaria, con riflessi inevitabili sul primo ciclo; ma anche la risposta del Consiglio d’Europa sul reclamo collettivo da noi presentato sull’abuso delle supplenze pur in presenza di posti vacanti
Attenzione al rispetto della normativa comunitaria sul trattamento dati, per cui potrebbero essere illegittime le disposizioni già prese da alcuni Comuni inerenti l'installazione delle telecamere nelle proprie scuole dell'infanzia
Si apprende dalla stampa infatti che il Comune di Gorizia attiverà un sistema di videosorveglianza in 15 istituti scolastici cittadini,che consenta un controllo continuativo sulle scuole, sia esternamente sia internamente, mentre l’assessore comunale di Terni annuncia che sono stati attivati i sistemi di videosorveglianza presso la scuola d'infanzia "Felice Fatati" di Gabelletta dove in passato si erano verificati dei furti. Marcello Pacifico (Udir): Il controllo sterile non porta a nulla e risulta invece necessario focalizzare le risorse sulla prevenzione del burnout, come ha più volte affermato il dottor Lodolo D’Oria, massimo esperto, che sottolinea come la risoluzione del problema passi per una maggiore tutela di lavoratori della scuola e discenti
I sindacati rappresentativi attivano lo stato di agitazione per uno sciopero generale unitario a maggio contro regionalizzazione e contratto scaduto. Anief si dichiara pronta a seguirlo come ha fatto per gli scioperi e le manifestazioni proclamati da alcuni sindacati autonomi della scuola nei mesi scorsi
I cinque maggiori sindacati del comparto Istruzione hanno deciso di avviare i passaggi formali – tentativo di conciliazione a Miur, Funzione Pubblica e Commissione di Garanzia - per giungere alla proclamazione dello stop delle attività: a chiederlo, giustamente, sono gli stessi loro rappresentanti dei lavoratori, incontrati nei giorni scorsi a Napoli, Venezia e Roma dopo le iniziative a cui Anief ha aderito nei mesi scorsi. Alla base della mobilitazione ci sono il nuovo blocco contrattuali e la necessità di aprire un reale dibattito sull’autonomia regionale coinvolgendo le parti sociali. Marcello Pacifico (Anief): Siamo favorevoli alla protesta massima, tutti i cittadini devono sapere quali sono le sterili politiche di un Governo che guarda alla scuola con la stessa modesta attenzione di chi lo ha preceduto. Ieri abbiamo manifestato insieme contro la Buona scuola, oggi siamo pronti contro la Regionalizzazione e per il rinnovo del Contratto a cui siamo pronti a dare il nostro contributo migliorativo
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