Luigi Gallo, presidente della VII Commissione Cultura della Camera, è tornato sulle misure da finanziare nella prossima legge di Bilancio, temi che stanno a cuore ad Anief. Pacifico (Anief): “Le classi pollaio? Una piaga da debellare. L’educazione civica e il diritto comunitario necessari alla formazione delle nuove generazioni”
Lo Stato soccombe nei tribunali per via dei tanti precari storici della scuola ancora non assunti o immessi in ruolo con colpevole ritardo: le assunzioni dell’ultimo decennio hanno solo parzialmente tamponato la situazione, coprendo a malapena il turn over e lasciando in vita la supplentite. A causa della lentezza delle procedure di stabilizzazione, rimangono da assumere oltre 100 mila docenti e Ata, in prevalenza supplenti storici. Inoltre, solo nell’ultimo biennio i giudici dei vari tribunali italiani hanno portato in giudizio lo Stato, con i giudici che hanno chiesto di risarcire i lavoratori danneggiati per una cifra complessiva che si aggira sui 20 milioni di euro. I numeri sono stati citati a Roma stamani, 24 marzo, durante l’ultimo giorno del congresso nazionale Anief, organizzato in occasione del decimo anniversario del sindacato e del ventesimo Congresso nazionale. Marcello Pacifico, presidente del sindacato rappresentativo ha detto, ai 150 delegati giunti da tutta Italia, che l’azione dell’Anief ha messo in risalto l’illegittimità del diritto interno rispetto a quello europeo sulla reiterazione dei contratti a termine per il personale della scuola: “Vincere il contenzioso e farlo passare in giudicato è stata una prima importante fase su cui Anief ha tenuto alta la concentrazione. Ora bisogna passare a una fase successiva, dando ‘a Cesare quel che è di Cesare’”.
Nel decennale della fondazione del giovane sindacato, il presidente nazionale Marcello Pacifico, di fronte a 150 delegati, spiega il nuovo modo di fare sindacato: tra piazze, aule parlamentari e giudiziarie, i soci di una piccola associazione sono riusciti in pochi anni a far comprendere come, specialmente nel mondo della scuola, lo studio e la lotta per il rispetto dei diritti dei lavoratori sia fondamentale per il ruolo educativo delle istituzioni scolastiche. Questi i numeri e tanta la voglia di far riavvicinare la legislazione italiana alla giustizia: 46 mila iscritti, 57 mila voti in occasione delle ultime elezioni Rsu, 20 milioni di risarcimenti e 15 mila ricorrenti solo nell’ultimo biennio, in 10 mila hanno seguito i webinar sulla formazione.
Mille sentenze favorevoli negli ultimi due anni con 20 milioni di risarcimenti per i supplenti della scuola. Ora scattano le esecuzioni verso lo Stato. Cento i ricorsi al Tar Lazio per 15 mila ricorrenti che hanno impugnato bandi di concorso e mancati inserimenti in GaE.
Oltre 100 avvocati a confronto sul dialogo tra tribunali e parlamento: al centro dell’azione del sindacato permane la tutela dei diritti del personale della scuola. I legali riuniti a Roma per affrontare le più importanti sentenze degli ultimi due lustri dalla fondazione di Anief, ma anche le norme legislative e contrattuali che hanno visto l'attività sindacale concentrarsi su dei temi centrali per l’istruzione italiana e chi vi opera: l'abuso dei contratti a termine, la ricostruzione di carriera, il salario accessorio, le misure risarcitorie, la mobilità del personale, i concorsi per docenti, Ata e dirigenti scolastici, sino alle liquidazioni e alle pensioni. Sono tantissime le vertenze condotte presso i tribunali del lavoro e amministrativi, in alcuni casi giunte in Corte costituzionale e in Corte di Giustizia Europea, avviando un dialogo tra le corti sul tema del lavoro e del rispetto del diritto che sancisce un sempre più stretto legame tra legislazione e giustizia.