Il rispetto del ruolo dei docenti, costretti ad attività che esulano dalle loro competenze e che ne compromettono l’attività, rientra fra le linee guida di Anief per il prossimo contratto. Oltre a maggiori risorse economiche, serve il pieno riconoscimento della professionalità
Grazie all'intervento di Udir potranno presentare domanda fino al 12 aprile su Istanze Online senza più ricorrere al Tar. Marcello Pacifico, presidente nazionale: “Finalmente un po' di buon senso per rispettare una normativa fin troppo chiara come abbiamo dimostrato nelle aule dei tribunali in passato”
Aumenta in modo esponenziale il numero di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento: il più diffuso è la dislessia (42,5% delle certificazioni), seguono le certificazioni per la disortografia (20,8%), quelle per la discalculia (19,3%) e per la disgrafia. Lo ha certificato il Miur attraverso un dettagliato focus nazionale
LO STUDIO
Lo hanno confermato a Milano le associazioni di categoria durante il convegno ‘Strategie educative per i Diversi Stili di Apprendimento’. Per gli esperti, scrive Tuttoscuola, “il quadro attuale è ancora più allarmante e non adeguatamente considerato. Nelle aule italiane vi sono 350.000 alunni con disturbi di apprendimento, da dislessia a discalculia: sbagliano a leggere, a scrivere, a fare i calcoli e finiscono tra quelli che non studiano, sono distratti, non socializzano”. Il punto è che la Legge 170/2010 non ha mai avuto una vera applicazione
Marcello Pacifico (Anief): È importante che vi sia più consapevolezza per le esigenze degli alunni Dsa: si può acquisire solo partecipando all’aggiornamento professionale specifico. L’Ente formativo Eurosofia trasmette nuovi approcci metodologici in più aree tematiche, attraverso corsi di aggiornamento professionale ad hoc
L’8 aprile, dalle ore 15 alle 18, Cedan S.r.l.s. organizza un webinar sul Reddito di cittadinanza tenuto da un esperto del settore. Si ricorda che per presentare la domanda è indispensabile aver richiesto l’ISEE ed esserne già in possesso. Fino al 31 marzo sarà possibile fare richiesta per essere inseriti nel programma di aprile. Contatta Cedan S.r.l.s. per avviare l’iter. Segui la diretta e partecipa al webinar
L’adozione dei sistemi di controllo biometrico va introdotta per legge in tutto il comparto pubblico. Scuola compresa. È questo l’intendimento espresso sinora dalle commissioni parlamentari che stanno esaminando l’articolo 2 del cosiddetto disegno di legge ‘Concretezza’, voluto dalla Ministra per la PA Giulia Bongiorno al fine di introdurre un serio contrasto al fenomeno dell’assenteismo nelle amministrazioni pubbliche. Il M5S, però, dice no: ieri l’on. Virginia Villani (M5S) in Commissione Cultura ha presentato un parere per derogare la Scuola e ha subito trovato accoglimento nel Pd e in Fi. Il Ministro Bussetti, invece, è favorevole ai controlli per ragioni di sicurezza. Marcello Pacifico (Anief): Sarebbe una modalità di controllo deplorevole, immotivata e offensiva, contro la quale ci opporremo in tutti i modi.