I concorsi per dirigente scolastico sono tra i più esposti ai contenziosi, avviati dai candidati verso la PA: per dare un taglio ai ricorsi relativi ai bandi dell’ultimo decennio, ma anche per ridurre l’alto numero di scuole in reggenza, Anief ha proposto alla V commissione di Palazzo Madama di modificare il DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, inserendo l’articolo “Misure urgenti per il contenzioso avverso i bandi di concorso a dirigente scolastico”. L’emendamento semplificherebbe “le procedure di reclutamento, prevedendo l’ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l’immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico”. La norma riguarda tutti i docenti aspiranti dirigenti che “abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge o di modifica della stessa, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso” avviato, oltre coloro che hanno “svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio”.
Il sindacato Anief ha oggi inviato una lettera alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, per richiedere un tavolo politico urgente, insieme alle altre organizzazioni sindacali rappresentative, al fine di trovare soluzioni al contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Con un emendamento al DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, il giovane sindacato ha chiesto alla V commissione del Senato di prorogare “per l’a. s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria del personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”, così da permettere loro la collocazione “su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto”. Ciò comporterebbe “il rientro dei docenti ‘ingabbiati’, per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati”.
Risultano provvidenziali le risorse specifiche stanziate dal Governo per la salvaguardia dei contratti dei docenti con contratto di supplenza temporanea: nei giorni di sospensione delle attività didattiche, che potrebbero protrarsi nel tempo permettono, infatti, di seguire con costanza gli alunni, seppure da casa, mantenendo in vita la continuità didattica in questo particolare e difficile periodo di stop delle lezioni in presenza, a seguito dell’emergenza da Coronavirus. Il ministero dell’Istruzione ha dato seguito all’assegnazione. Anief plaude al provvedimento: “Era necessario – spiega il suo presidente Marcello Pacifico - per avere immediatamente a disposizione i docenti per la formazione da casa via internet. Senza questa deroga, infatti, le scuole avrebbero potuto confermare le supplenze solo dopo la ripresa delle attività didattiche, ovvero dopo aver potuto appurare l'effettiva mancata presa di servizio del titolare”.
Ma soltanto la metà delle scuole ha riunito gli organi collegiali in teleconferenza. In attesa del monitoraggio richiesto ai dirigenti scolastici da Viale Trastevere rimane confermata la sospensione delle lezioni fino a che il rischio epidemiologico non sarà annullato. A cosa serve pubblicare i bandi di concorso quando gli stessi sono bloccati? Se lo chiede Anief che ha invitato il ministro ad aprire un tavolo tecnico sul precariato.
Marcello Pacifico (Anief): Bisogna capire cosa sta facendo ogni scuola, dare indicazioni chiare sugli scrutini e al più presto spiegare se si intendono fare Esami di Stato a distanza come per le lauree in alcuni atenei. E poi bisogna prendere atto che i concorsi ancorché banditi non porteranno in cattedra nessuno prima di un anno. E noi abbiamo il dovere di far iniziare il prossimo anno scolastico non con il record della supplentite, ma con una risposte emergenziale allo stato di precarietà della scuola Italiana.
Continua a far discutere il lungo discorso fatto ieri dalla ministra dell’Istruzione sulle disposizioni che si accinge a prendere il Governo per portare avanti la scuola e la didattica; in questi giorni sempre più contrassegnati dal contagio del Coronavirus, si è passati dall’assistenza alle scuole alla sicura validità dell’anno in corso; dall’alta adesione alle lezioni da casa, agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo con commissari solo interni e prove commisurate alla situazione. Su tutto pesa il dubbio sui tempi di rientro a scuola, legati a doppio filo allo sviluppo epidemiologico del contagio da Covid-19.
Pacifico, presidente nazionale Anief: “Fare didattica a distanza, significa che tutti gli alunni stanno partecipando alle lezioni, stanno recependo spiegazioni e dei compiti on line, stanno elaborando e consegnando gli elaborati ai loro docenti? A noi risulta che la situazione si sta realizzando in questi termini in modo disomogeneo: non ci sono realtà territoriali felici ed altre meno, ma si tratta di una condizione che si caratterizza a macchia di leopardo. Il quadro è addirittura diversificato a livello di singolo istituto scolastico, dove spesso manca anche l’intervento chiaro degli organi collegiali, invece indispensabile per definire la valutazione da adottare nelle prossime settimane”.