Con la nota 6969 del 24 Marzo 2020 il Ministero dell’istruzione ha sospeso la procedura per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ATA 24 mesi in considerazione della complessa situazione epidemiologica in atto. Tutto rinviato alla seconda metà di aprile, in attesa che sia predisposto il sistema informatico per consentire la presentazione delle domande on line.
Il mantenimento del diritto allo studio anche nell’attuale situazione di emergenza rischia di provocare dei contraccolpi psicologici non indifferenti a chi è impegnato in questi giorni a fronteggiare l’emergenza del Coronavirus, con conseguenze emotive e psicologiche: anche gli allievi, le loro famiglie, il corpo insegnante e il personale Ata impegnato in turnazioni e lavoro “agile”. Una condizione che diventa pesantissima nei casi in cui un congiunto sia stato contagiato dal Covid-19. Ecco perché diventa fondamentale, per superare la situazione, il coinvolgimento di pediatri, neuropsichiatri, psicologi, logopedisti. È partito in queste ore il progetto “Lontani ma vicini”, con 30 psicologi in ascolto e una équipe medicospecialistica di 40 operatori. Marcello Pacifico (Anief): “Ben venga l’iniziativa, ma è chiaro che il problema è ad ampio raggio, perché riguarda tantissimi cittadini e, soprattutto per il protrarsi dell’isolamento obbligatorio, potrebbe man mano aggravarsi. È bene, quindi, che il ministero dell’Istruzione preveda il supporto di esperti, a sostegno delle famiglie colpite, stipulando anche altri accordi e il coinvolgimento di più addetti. Anche dei docenti e del personale scolastico, laddove le condizioni conseguenze emotive e psicologiche diventino per loro difficili da governare”.
In piena emergenza Covid-19 e con le procedure selettive sempre più a rilento, con il rischio incombente di 250 mila supplenze, allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità di didattica a distanza, il giovane sindacato chiede al Parlamento di modificare il DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, rendendo valido il superamento dell’anno di prova per l’accesso dei ruoli degli insegnanti immessi in ruolo, con clausola rescissoria, e l’annullamento dei “licenziamenti notificati dall’amministrazione nell’a. s. 2019/2020”. Tre le motivazioni, Anief cita “l’acquiescenza della p.a.” e “la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali”.
La prossima estate, a seguito dell’alto numero di pensionamenti, incrementato da oltre 16 mila “Quota 100” e il rallentamento delle procedure concorsuali, cresceranno le cattedre vacanti già oltre misura: con un emendamento al DL n. 18 del 17 marzo 2020, presentato alla V commissione del Senato, il giovane sindacato chiede “una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l’utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l’inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento”. Una misura che per le casse dello Stato non avrebbe alcun impatto finanziario. All’apertura delle GaE, già attuata nel 2008 e nel 2012, sarebbe interessato “tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché il personale educativo”.
Il prossimo mese di settembre, quando saranno collocati in pensione oltre 40 mila docenti, i dirigenti scolastici si ritroveranno a fare la caccia dei supplenti, anche a seguito del differimento delle procedure concorsuali: con una proposta di modifica del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il sindacato chiede che i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti dopo le assunzioni dalle graduatorie tradizionali siano assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie d’istituto, trasformate in provinciali. È l’unico modo, si legge nella motivazione, per rispondere alle “oltre 200 mila cattedre prive di titolare” e per evitare di mettere in crisi “la funzionalità del sistema e la continuità̀ didattica”: l’operazione, tra l’altro, non comporterebbe oneri per la finanza pubblica, considerando le spese dell’erario dovute alle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999.