Con la circolare n. 4516, l’Inps dà il via libera al reddito di cittadinanza per gli extracomunitari che ne hanno diritto e che finora avevano visto la richiesta bloccata per mancanza di documentazione aggiuntiva
Con la circolare n. 4516, l’Inps dà il via libera al reddito di cittadinanza per gli extracomunitari che ne hanno diritto e che finora avevano visto la richiesta bloccata per mancanza di documentazione aggiuntiva
Sulla questione della riorganizzazione della rete scolastica salernitana, bocciata dalla giunta Regionale della Campania, i dd.ss. del territorio non ci stanno a vedere piovere dall’alto decisioni senza che essi vengano consultati. DS (socio Udir, del territorio): Sarebbe auspicabile lasciare il tutto allo status quo, restare in attesa delle risultanze delle imminenti iscrizioni, istituire un tavolo di lavoro con i dirigenti scolastici del territorio, gli enti territoriali e i sindacati, per una riorganizzazione della rete scolastica salernitana seria e organica, in funzione del territorio e delle esigenze dell'utenza
Soddisfacente vittoria ottenuta dall'Anief presso il Tribunale del Lavoro di Catania che accerta il diritto dei docenti immessi in ruolo nella scuola pubblica a vedersi riconosciuto il servizio svolto nella scuola paritaria ai fini della ricostruzione di carriera. Marcello Pacifico (Anief): avanti tutta per porre fine a queste e altre discriminazioni che il Miur perpetra a discapito dei lavoratori della scuola.
Il Tribunale di Catania, infatti, su ricorso patrocinato dagli Avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci e Marco Di Pietro, dà piena ragione al nostro sindacato e accoglie la richiesta di un docente per il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera dei cinque anni di servizio svolti in una scuola paritaria riconoscendogli, anche, il diritto a percepire tutte le differenze retributive non corrisposte dal Ministero dell'Istruzione. “La continua discriminazione posta in essere da parte del MIUR in riferimento al servizio pre-ruolo svolto presso gli istituti paritari ai fini della ricostruzione di carriera – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - è illegittima. La normativa scolastica prevede il pari riconoscimento del servizio svolto presso scuola pubblica e scuola paritaria e, per questo motivo, il Ministero dell’Istruzione non può continuare a negare l’evidenza. Proseguiremo la nostra lotta in tribunale e difenderemo i diritti dei lavoratori del comparto scuola anche ai tavoli della contrattazione collettiva perché il servizio nelle paritarie deve essere riconosciuto anche ai fini della mobilità e delle graduatorie interne d'istituto”. Ancora possibile aderire allo specifico ricorso promosso dall'Anief.
Mentre il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti si dice ottimista per i finanziamenti che ogni giorno si stanno aggiungendo alla manovra di bilancio, la stampa specializzata scopre che le cifre che si leggono nei documenti allegati alla legge di bilancio non sono per nulla confortanti. Per esempio, nel dossier sullo stato di previsione dei Ministeri, si legge che "gli stanziamenti per spese finali del MIUR autorizzati per il 2020 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza, il 9,1% della spesa finale del bilancio statale, a fronte del 9,4% registrato in base alla legge di assestamento 2019 (L. 110/2019)”. In pratica, riassumendo, rispetto al bilancio statale, la percentuale destinata all’istruzione diminuisce, passando dal 9,4% al 9,1%; inoltre la spesa prevista per il 2020 aumenta di 467 milioni rispetto al 2019, ma negli anni a venire diminuisce nettamente passando dai 59.972 milioni del 2020 ai 56.457 previsti per il 2022. Il “taglio” è esattamente di 3 miliardi e mezzo ed è legato, probabilmente, alle previsioni di Miur e MEF relativamente alle conseguenze collegate al calo demografico.
Marcello Pacifico (Anief): Non è possibile risparmiare ancora a discapito dell’istruzione, non è giusto né per i lavoratori della scuola né tantomeno per i nostri studenti, che, ricordiamo, tra i banchi si preparano a essere il motore della nostra nazione nei prossimi anni.
I dati allarmanti dell’indagine Ocse-Pisa arrivano dopo quelli Invalsi e dopo studi Svimez altrettanto preoccupanti. Pacifico, presidente Anief: “Occorrono riforme efficaci, a cominciare dal ritorno del modulo alla primaria”
CCNL 2016/18 -