Continuano le vittorie Anief contro il palese abuso del precariato oltre i 36 mesi di servizio perpetrato dal Ministero dell'Istruzione e sul diritto dei lavoratori precari a percepire gli scatti di anzianità. La Corte d'Appello di Roma ha respinto il ricorso Miur e confermato la sentenza di primo grado ottenuta dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Salvatore Russo nella parte in cui riconosceva a 7 lavoratori il diritto agli scatti di anzianità anche durante il servizio svolto con contratti tempo determinato e confermando 10 mensilità di risarcimento danni in favore dei precari. Marcello Pacifico (Anief): Condanna esemplare, adesso ci batteremo perché la contrattazione collettiva recepisca il principio di non discriminazione.
COMUNICATO STNella Giornata Internazionale per i diritti delle persone con disabilità, il sindacato Anief si ripropone come baluardo degli studenti disabili e, in generale, per il pieno riconoscimento della dignità e del valore delle persone con problematiche fisiche e cognitive, ma anche contro ogni forma di discriminazione a cominciare da quelle che, purtroppo, ancora si consumano nelle aule scolastiche anche a causa di pregiudizi e di barriere culturali, prima che fisiche, che non riconoscono né rispettano l’unicità e i diritti di ognuno di noi.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il tempo delle celebrazioni deve fare spazio a quello dei provvedimenti, perché da domani, dopo le buone intenzioni, tutto tornerà come prima. Barriere di ogni genere contrastano un’inclusione completa e la mancanza di docenti di sostegno specializzati aggrava il tutto: abbiamo oltre 60 mila posti vacanti. Cosa si aspetta a organizzare un corso per specializzare i docenti in base al vero fabbisogno e a prevedere corsi regolari e posti equamente distribuiti? Non si può giocare con i diritti dei nostri figli più deboli come accaduto nell’ultimo ciclo specializzante. Perché non si dà seguito alle esigenze certificate dal Pei assegnando da subito il numero corretto dei posti senza attendere l'attivazione "in deroga" e agendo quando la scuola lo richiede, senza costringere le famiglie a ricorrere ai tribunali?”
Gli insegnanti sono sottopagati e hanno a loro disposizione pochi strumenti: lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione durante un’intervista a SkyTG24. “Molti dei docenti più anziani hanno ancora una tradizione dentro in cui il ruolo del docente era una figura rispettata e riverita all’interno della società – ha detto Lorenzo Fioramonti, –: se noi continuiamo a pagarli poco, a non dargli la possibilità di formarsi, a chiedere alle scuole i sacrifici costanti, questo ricade sulla loro capacità di svolgere la loro funzione e sulla complessità che si trovano a gestire. Questo vale anche per i dirigenti scolastici. Abbiamo un esercito di persone che hanno poche risorse e molte molte richieste e in qualche modo per molti anni lo Stato si è dimenticato di loro”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “un aumento in linea con quello del 2018, pari al 3,48%, non cambierebbe la sostanza, perché gli stipendi del personale scolastico, come quello di tutta la pubblica amministrazione, rimane di una decina di punti sotto al costo della vita e distante da quelli dei colleghi UE. È bene, quindi, accogliere tutte le proposte emendative alla Legge di Bilancio, AS 1586, che vadano in questa direzione, a partire da quei 40 emendamenti presentati dall’Anief”
CCNL 2016/18 -