Il giovane sindacato lo ha sempre attestato: bisogna approvare modifiche urgenti al Testo Unico sulla sicurezza e i profili penali, amministrativi e civili dei capi d'istituto e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di interventi urgenti e immediati per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Ora anche gli altri sindacati si rendono conto che il problema esiste ed è urgente
Marcello Pacifico (Udir): Noi abbiamo sempre affermato che a scuola si va per lavorare e studiare, non per rischiare la vita. La cronaca ci narra numerosissimi casi di crolli, spesso con epiloghi tragici. Non è più possibile continuare a guardare altrove: la sicurezza nei nostri istituti è un’emergenza, e va affrontata ora
Non si fermerà la contestazione della piazza francese contro il progetto di riforma delle pensioni di Emmanuel Macron: lo promettono i sindacati, il giorno dopo la grande risposta all'appello, con un milione e mezzo di persone scese in oltre 250 strade e piazze, mentre trasporti, scuole, raffinerie e servizi rimanevano fermi. Sui contenuti della riforma pensionistica francese, comunque, c’è ancora molta incertezza: non è chiaro, ad esempio, se si tenterà di elevare l'età pensionabile, oggi a 62 anni; come non vi sono indicazioni dettagliate sull’innovativo sistema a punti che il Governo vorrebbe introdurre per il versamento di tutti i contributi previdenziali. L’Italia guarda con attenzione all’evolversi della situazione. E anche i nostri sindacati. Perché anche se il Governo francese alla lunga dovesse spuntarla, riuscendo ad approvare la riforma, il sistema pensionistico transalpino rimarrebbe di gran lunga più equo e conveniente del nostro.
“La verità – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è che in Italia le politiche previdenziali da attuare erano altre: bisognava incentivare il trattenimento in servizio, dando facoltà a chi è più in forze e a chi è più motivato di rimanere. Non certo ritardando coattivamente chi ha versato regolari contributi anche per 40 anni e oltre, applicando pure decurtazioni incostituzionali. Vale la pena ricordare che con la riforma Fornero si è introdotto un regime previdenziale, il contributivo, che sminuisce ulteriormente, fino a quasi il 10%, gli assegni di pensione. Altrove stanno provando ora a fare qualcosa in quella direzione, ma non è detto che poi prendano invece altre strade”.
Al via il lavoro della Commissione per l’Ordinamento Professionale Ata con le Organizzazioni sindacali. L’Aran ha chiesto di definire le aree che oggi mancano per collocare i nuovi profili, assegnare maggiori responsabilità in base agli incarichi, differenziare la questione retributiva a seconda della qualificazione professionale
Marcello Pacifico (Anief): Si stanno facendo dei passi in avanti sulle carriere e sugli organici Ata, grazie anche all’impegno del nostro sindacato. Continueremo a lottare, affinché i diritti di Ata e docenti vengano rispettati
L'Anief vince ancora presso il Tribunale del Lavoro di Parma e ottiene conferma che anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto entro il 2010/2011, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il diritto al mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”. Marcello Pacifico (Anief): “La contrattazione collettiva continua a discriminare i precari anche dopo l'immissione in ruolo. Porteremo noi la voce dei lavoratori ai tavoli delle trattative”.
La sentenza accoglie in toto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Irene Lo Bue e riconosce il diritto di una docente, immessa in ruolo dopo il 2011, all'integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e all'applicazione, equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva il diritto al gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale e a corrispondere alla docente, a titolo di differenze retributive, la somma di oltre 6.000 Euro.
Con un appello lanciato ai senatori nello stesso giorno della presentazione del giovane sindacato alla presidenza di Palazzo Madama, il presidente Marcello Pacifico chiede alla politica di risolvere una volta per tutte il problema della supplentite nelle istituzioni scolastiche, università, enti di ricerca, accademie e conservatori.