Troppi gli edifici scolastici senza certificato di agibilità (21 mila) e soltanto metà dei servizi igienici per disabili è a norma. Udir, oltre ad aver fin da subito mostrato solidarietà alla preside, chiede subito un intervento legislativo urgente nella legge di Bilancio, affinché vengano introdotte le misure previste nelle due proposte di legge presentate in Parlamento dal PD e dal M5S che chiariscono quali siano le responsabilità del capo d’istituto. Marcello Pacifico (presidente nazionale Udir): Non c’è più tempo da perdere, si agisca per ricostruire un clima più sereno. Siamo pronti a scendere in piazza