Il giovane sindacato conferma lo sciopero del 12 novembre. Marcello Pacifico, presidente Anief ai microfoni di Teleborsa: “Chiederemo ai parlamentari di emendare il testo che non risolve i problemi della supplentite e del precariato. Intanto ci sono almeno quindici motivi per impugnarlo siamo pronti a impugnarlo per ottenere giustizia”
Arriva dal TAR Lazio la conferma del valore abilitante del diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e la sua assoluta validità, come da sempre sostenuto dall'Anief, ai fini dell'accesso ai concorsi a cattedra. Marcello Pacifico (Anief): “Dalla lettura della normativa primaria emergeva sin da subito che il diploma magistrale a indirizzo sperimentale linguistico fosse assolutamente utile ai fini abilitativi, abbiamo avuto ragione ancora una volta e abbiamo tutelato i diritti di centinaia di docenti e precari della scuola che hanno potuto partecipare al concorso 2016 grazie alle nostre azioni legali. Non possiamo che essere soddisfatti, ora, della definitiva vittoria ottenuta dai nostri legali”
Alla fine, il Governo sui precari ha ceduto all’evidenza: il bonus merito, rivolto ai docenti e introdotto con la Legge renziana 107/15, è stato allargato al personale non di ruolo. In un Paese, come il nostro, dove sempre più cattedre sono assegnate ai supplenti, ormai una ogni quattro, non aveva del resto alcun senso escludere a priori e per legge il personale precario dalla pur contestata formula del bonus merito approvata quattro anni e mezzo fa.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “Siamo stati sempre convinti che si trattasse di una discriminazione. La stessa di cui sono stati fatti oggetto anche i lavoratori Ata, gli educatori e altre figure professionali, pure loro meritevoli di accedere a un fondo economico che serve prima di tutto, vista l’esiguità degli stipendi, a dare un po’ di merito a chi si impegna di più e ottiene ottimi risultati a scuola. Rimane l’amaro in bocca per la scarsità di fondi finalizzati al bonus merito, i quali corrispondono oggi a meno della metà della metà dei 700 e oltre milioni stanziati nel 2015 con la Buona Scuola di Renzi”
Nonostante i tanti episodi di scuole chiuse e per carenza di personale, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica continua a non essere considerato: è l’amara considerazione dell’Anief dopo avere presto atto che nel decreto legge salva-precari approvato ieri sera in Consiglio dei ministri, non vi è alcun progetto di stabilizzazione per questi dipendenti, sebbene vi siano oltre 20 mila posti vacanti e disponibili, con un numero ancora più alto di lavoratori precari che hanno abbondantemente superato i 36 mesi di servizio minimi indicati dalla Commissione europea come soglia di accesso per l’immissione in ruolo.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Abbiamo calcolato che sul territorio nazionale, considerando pure l’organico di fatto, sono quasi 40 mila i posti da coprire tra i ruoli di assistenti amministrativi, tecnici e ausiliari. Come è stato fatto in passato e ribadito nel 2015 con la Legge 107, che per loro non ha introdotto alcun piano straordinario, e nemmeno l’organico potenziato, si continua a non fare nulla. Nemmeno si copre il turn over. Siamo esterrefatti. Non va meglio per il personale di ruolo, per il quale si continua a non attivare il passaggio verticale, negando concorsi riservati e per titoli riservati, e prevedere negli organici i profili ‘as’ e ‘c’ mai attivati come posti ulteriori su potenziamento. E ai Dsga facenti funzione, dopo vent’anni di attesa, si concede un concorso riservato, ma per l’accesso si richiedono 3 anni di servizio limitati ad un arco di tempo troppo ristretto (“a decorrere dal 2011/2012”) e con i vincitori da immettee in ruolo solo in subordine a quelli del concorso ordinario