Tra i precari con 36 mesi di servizio negli ultimi otto anni, insegnanti abilitati e di ruolo della secondaria. Le assunzioni, però, avvengono per i vincitori nel corso degli anni, per scorrimento, soltanto laddove sono esaurite le GaE. Gli altri idonei conseguono la sola abilitazione. ANIEF commenta lo Schema del Decreto – Legge che non risolve pero la precarietà nella scuola e nell’università. Leggi le altre norme previste.
Stabilizzati senza colloquio 11.263 lavoratori delle cooperative, ma non il personale ATA. Semplificato il nuovo concorso a DS. Confermati per un anno 65 dirigenti tecnici precari, con un concorso per 55 unità. Cancellata la rilevazione bio-metrica. Estesa a nove anni la validità dell’ASN. Stabilizzati i precari della ricerca ma non i ricercatori dell’Università.
Marcello Pacifico (Anief): “Questo Schema di Decreto Legge non risolve la supplentite, lascia immutato l’irragionevole sistema delle supplenze e scatena il più grande contenzioso di sempre nella scuola. Rimangono fuori, infatti, dalla nuova procedura i precari con due annualità di servizio, il personale dell’infanzia e della primaria, i docenti con servizio nella paritaria – Iepf, i docenti di religione, gli Itp senza laurea, il personale dell’infanzia e primaria. Strano silenzio su concorso ordinario e concorso riservato Dsga previsti nell’Intesa del 1 ottobre. Piuttosto che inventare l’ennesima graduatoria, bastava assumere dalle attuali graduatorie di istituto trasformate in provinciali per evitare le procedure di risarcimento per violazione della norma comunitaria”.