I tribunali del lavoro continuano a dare ragione all'Anief sul diritto dei lavoratori precari a percepire le medesime progressioni stipendiali riconosciute ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a condannare il Ministero dell'Istruzione per abuso e illegittima reiterazione di contratti a termine. Gli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Irene Lo Bue e Salvatore Russo ottengono quattro nuove sentenze che condannano il Ministero dell'Istruzione a risarcire sei docenti precari per un totale che supera i 70.000 Euro. Marcello Pacifico (Anief): “Ancora una volta abbiamo saputo dimostrare con i fatti che i diritti dei lavoratori della scuola possono essere tutelati anche attraverso le giuste e sapienti azioni legali, ottenendo rispetto per il lavoro svolto da tanti lavoratori con contratti a termine e per periodi superiori ai 36 mesi di servizio”. Ancora possibile aderire gratuitamente ai ricorsi Anief
Prende il via ufficialmente l’anno scolastico 2019/2020: tra le questioni più urgenti da affrontare c’è quella del reclutamento e dei mancati concorsi, ordinari e riservati. Il decreto predisposto dal Governo non è stato trasformato in legge e, comunque, non avrebbe risolto il problema. Uno dei punti più controversi è il pieno riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie, rispetto al quale Anief si è sempre battuto perché venisse interpretato alla pari di quello attuato negli istituti pubblici.
Una delle novità introdotte dal Governo uscente è il dimezzamento dell’alternanza scuola-lavoro, sempre da svolgere nel triennio finale della scuola secondaria superiore e con la legge di bilancio ribattezzata con la dicitura “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, PCTO. il Partito Democratico, con la Legge 107/15, l’aveva raddoppiata come orario totale, arrivando a 400 ore negli istituti tecnici e professionali, senza introdurre però percorsi formativi di spessore e nemmeno garantendo una presenza degli studenti proficua sui posti di lavoro; con il ministro Marco Bussetti si è tornati a un monte orario simile a quello precedente, senza però attuare alcun salto di qualità sul fronte delle competenze da acquisire durante stage e a seguito dei rapporti con gli esperti esterni. Anief lo ha sempre detto. Qualche settimana fa lo ha detto la Corte dei Conti. E adesso lo dice pure il Cspi, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, esprimendosi negativamente sulle linee guida approntate dal Miur e confermando la stroncatura sulla nuova Asl già espressa sulla legge in generale.
Anief ritiene che quello del numero di ore di esperienza nel mondo del lavoro sia un falso problema. Secondo Marcello Pacifico, leader dell’Anief, “ci sono anche altri aspetti negativi da evidenziare. Ad esempio, non è ancora chiara l’applicazione dello statuto dei diritti e doveri degli studenti, i quali continuano troppo spesso in azienda a essere sfruttati o a perdere tempo. Infine, la mancanza di fondi adeguati, la dice lunga sulla portata delle due riforme. Sono questi gli aspetti su cui bisognava soffermarsi, non sulla quantità delle ore. Ha fatto bene il Consiglio superiore della pubblica istruzione a mettere in evidenza tutte queste storture: basta con l’approvazione delle leggi spot nella scuola che non hanno alcun ritorno formativo e caricano ulteriormente il personale scolastico di oneri, peraltro sempre senza compensi adeguati”
Più che la regionalizzazione auspicata dalla Lega e crollata assieme al precedente governo, c’è una strada più concreta e vicina ai bisogni di chi lavora nella scuola e di chi la vive quotidianamente. Bisogna tenere conto «se un territorio è isolato. Quindici anni fa esisteva una legge che assegnava il doppio del punteggio a chi insegnava nelle zone disagiate; si potrebbe anche agire dal punto di vista contrattuale, dando un’indennità per compensare i disagi. Ciò permetterebbe di chiudere o accorpare i plessi”. Lo dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, in un’intervista al Gazzettino in edicola oggi.
Il giovane sindacato, a inizio del nuovo anno scolastico, ha deciso di impugnare le disposizioni relative alle dotazioni organiche perché continuano a richiedere l’accantonamento in organico di diritto - e non su quelli vacanti - dei posti dovuti alla stabilizzazione dei lavoratori delle cooperative dei servizi esternalizzati e non contemplano i profili di Coordinatore amministrativo, tecnico (C) e Collaboratore dei servizi (As) non disponibili né per assunzioni né per concorsi o mobilità professionale. Se accolti, dichiara il presidente nazionale di Anief, Marcello Pacifico, la scuola dell’autonomia potrebbe avere 30 mila posti in più, anche se con 25 anni di ritardo.