Dalla Corte d'Appello di Palermo arrivano tre nuove sentenze che danno piena ragione all'Anief sul diritto al computo immediato e per intero del servizio svolto a termine. Marcello Pacifico (Anief): “Il nostro sindacato continuerà la sua battaglia per la piena equiparazione del lavoro precario al lavoro a tempo indeterminato in primis dal punto di vista economico e del riconoscimento immediato e per intero nella ricostruzione di carriera”.Ancora possibile aderire allo specifico ricorsoper chiedere il riconoscimento degli scatti stipendiali non percepiti durante il precariato o l'integrale ricostruzione di carriera computando tutto il servizio svolto a termine
In un intervento a Radio Cusano Campus il presidente del giovane sindacato spiega le mosse di Anief (“Una proposta semplice, in sei punti, non solo per risolvere il precariato, ma per valorizzare la professione dei docenti”), chiede che si faccia una volta per tutte una disamina del fabbisogno dei posti nella scuola, più che pensare a risparmiare e bacchetta l’ormai ex ministro
Mentre il partito del Carroccio perde il governo e pure consensi tra gli italiani, ben il 15% in meno nell’ultimo mese, i suoi massimi rappresentanti non perdono occasione per ricordare l’obiettivo numero uno del partito: portare a casa l’autonomia differenziata. L’ha fatto l’ex vicepremier Matteo Salvini che per 15 mesi ha caratterizzato il suo mandato con una incessante campagna comunicativa anche su questo tasto. Lo hanno fatto, a turno, i sui ministri, rappresentanti in Parlamento e a capo degli Enti Locali. Uno di questi è Attilio Fontana, governatore della Lombardia, acerrimo sostenitore del progetto secessionista, che ora torna a rivendicare stipendi maggiorati nelle regioni del nord, anche per convincere gli insegnanti del Centro-Sud a spostarsi nelle province settentrionali.
“Come Anief – dice il presidente nazionale Marcello Pacifico – rimaniamo convinti che la regionalizzazione della scuola, come della sanità e di altre funzioni pubbliche, sia una scelta inapplicabile nello Stato italiano. A meno che non si cambi la madre di tutte le leggi. Siamo così convinti di quello che diciamo che abbiamo sempre dichiarato di volere raccogliere le firme per un referendum abrogativo e di volere scomodare la Corte Costituzionale, immediatamente dopo l’eventuale approvazione dell’autonomia differenziata applicata alla scuola. Gli stipendi dei nostri docenti, come quelli del personale Ata, vanno indiscutibilmente aumentati tutti, indistintamente, non solo quelli di chi opera nelle grandi città o nelle aree più costose. Per farlo, con 200 euro in più al mese, ci sarebbe anche una soluzione a portata di mano, che per allo Stato non costerebbe nulla, ma non vogliono ascoltarci. Mentre per coprire da subito i buchi di posti al Nord, si riaprano GaE e doppio canale oltre che dare la possibilità a chi ha vinto i concorsi di spostarsi dove c’è posto”
Prima i docenti e poi gli studenti tornano in classe: troveranno qualche novità, tutt’altro che rilevante, in particolare sull’Alternanza Scuola Lavoro, sul patto di corresponsabilità, passando per l’educazione civica. Ma i mutamenti da fare erano altri. A iniziare dalle regole per gestire concorsi e carriere del personale. Anief ha deciso di rendere pubblici tre casi esemplari - riguardanti docenti precari che chiedono l’assunzione in ruolo, il personale Ata interessato a passare di livello e insegnanti che aspirano a diventare presidi - nei quali l’amministrazione scolastica ha emanato delle regole che danneggiano in modo inesorabile il loro futuro professionale.
“Queste circostanze, perpetrate nel tempo, hanno svuotato del tutto la figura del docente, del personale Ata e anche dei dirigenti scolastici – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – arrivando man mano a perdere di vista l’importanza che queste professioni ricoprono all’interno di una comunità che vuole crescere, evolvendosi e migliorandosi a partire dalle nuove generazioni. Da settembre, proprio per questo, saremo nelle scuole con le assemblee sindacali da noi organizzate, ma allo stesso tempo portiamo avanti battaglie che possono ottenere giustizia ancora solo in tribunale. Proseguono a pieno regime, pertanto, tutte le attività dell’ufficio legale Anief a tutela dei propri iscritti”.
Tramonta definitivamente il contenitore di disposizioni, predisposto nei primi giorni di agosto dal Consiglio dei Ministri con l’anomala formula del “salvo-intese”, per andare incontro ad una parte del personale non di ruolo. A questo punto, spetterà al nuovo Esecutivo di farsi carico del complesso problema della supplentite che nessuno è riuscito non solo a debellare ma nemmeno a ridurre. Perché il problema del precariato in Italia è il risultato di scelte scellerate, come quella di non riaprire le graduatorie ex permanenti (provinciali), ancora utili al 50% delle immissioni in ruolo annuali, a tutto il personale abilitato. Tutto ciò causato da una politica economico-finanziaria di natura restrittiva che non ha permesso la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto. Parallelamente, si è fatto cassa con il taglio degli organici e lo stallo degli stipendi.
Secondo Marcello Pacifico (Anief), il decreto salva-precari prodotto dal Governo, avrebbe inficiato lo stato delle sentenze della Consulta e della Cassazione sul reclutamento da GAE, riparatorie e risarcitorie rispetto all’abuso dei contratti a termine, e delle assunzioni una tantum. Diventa necessario, dunque, riaprire annualmente le GaE al personale abilitato e ai prossimi abilitati PAS, inclusi educatori, ITP, diplomati magistrali, e procedere alla trasformazione delle graduatorie d’istituto in provinciali, considerato che da anni sono il principale bacino dal quale attingere i supplenti e prova ne sono altresì le migliaia di domande di messa a disposizione. Come diventa fondamentale procedere con il reclutamento da graduatorie di merito, regionali e d’istituto. Si deve anche attuare la la stabilizzazione dei precari Ata, educatori ed assistenti alla comunicazione, lsu, la conferma dei ruoli degli insegnanti assunti con riserva dopo il superamento dell'anno di prova, la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo con rivisitazione della ricostruzione di carriera. Oltre che sul fronte del precariato, il sindacato reputa indispensabile operare con urgenza sugli organici, debellando quelli di fatto e potenziando quelli posti nei territori a rischio. E infine aumentare gli stipendi partendo dalle risorse già presenti