Su come si formeranno gli elenchi, come si dovranno comportare i presidi in caso di mancanza di aspiranti con titolo, quali requisiti dovranno essere prevalenti e come organizzare le stesse graduatorie, non vi è alcuna indicazione. “Significa che ogni scuola provvederà da sé – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – con il rischio di vedere adottate regolamenti diverse, magari anche opposti, per la gestione dello stesso tipo di supplenze. L’amministrazione non doveva permettere questo, gli era stato anche segnalato dai sindacati. Ma anziché esaminare il problema e realizzare delle linee guida, delle indicazioni anche di massima, ha preferito portare avanti il modus operandi attuato sempre più spesso a Viale Trastevere: il silenzio. Lasciando ai singoli dirigenti scolastici decidere, in piena autonomia, su quali docenti alle prime armi dovranno essere individuati e quali scartati”
Il decreto legislativo sull’inclusione scolastica è stato pubblicato in Gazzetta: si tratta delle modifiche al D.Lgs del 13 aprile 2017, n. 66, recante: Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 - contiene la nuova normativa sull’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili (da decidere anche d’intesa con le famiglie), con la redazione di un rinnovato Piano didattico individualizzato, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe guardare con maggiore attenzione alle caratteristiche del singolo studente. Sono molti, però, i punti mancanti nel decreto di riforma. Marcello Pacifico (Anief): Appena si tornerà in classe, purtroppo moltissimi genitori e insegnanti scopriranno che le ore assegnate agli alunni disabili sono meno rispetto a quelle indicate nel Pei. Per questo, il nostro sindacato si opporrà presso gli Usr e chiederà al Tar il commissariamento di quelli che non hanno fatto rispettare i diritti degli allievi più bisognosi di attenzione
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il cui giudizio è obbligatorio in caso di sperimentazioni nazionali, non ha alcuna intenzione di riunirsi d’urgenza su un tema complesso e articolato. Certo, non si è mai visto un ministro dell'Istruzione sposare una causa tanto nobile per poi sconfessarla nel mancato rispetto delle norme, dimenticando tutti gli adempimenti che come dirigente territoriale dell'ufficio scolastico regionale e dell'istituzione scolastica si devono porre in essere per l'avvio dell'anno scolastico in tema di pianificazione dell'attività didattica e dotazione organica. Di fronte a questa caparbietà, irragionevolezza, spregiudicatezza e illegittimità manifesta, Anief impegnerà il decreto attuativo in tribunale per riportare le scuole alla normalità e al rispetto della Costituzione.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “se il titolare del Miur vuole introdurre l’educazione civica con l’inizio del nuovo anno scolastico, si prenderà una responsabilità non da poco: il provvedimento, privo anche del giudizio dell’organismo previsto dalla legge, diventa non solo forzato ma anche esposto a un evidente vizio procedurale. E siccome noi abbiamo intenzione di portare la questione in tribunale, riteniamo che la mancanza del parere del Cspi, indubbiamente, avrà il suo peso nel parere che formulerà il giudice”
Sta prendendo corpo la riduzione di iscrizioni scolastiche conseguenti alla denatalità: annunciate mesi fa dal Miur, che stimò 43 mila alunni complessivi in meno in un solo anno, di cui 23 mila alla primaria e 20 mila alla secondaria, adesso si stanno traducendo in assenze che pesano anche sul fronte delle classi in meno e della riduzione di organici del personale. Considerando il maggior numero di uscite dal percorso scolastico, sia per la conclusione degli studi con la maturità, sia per il permanere dell’alto numero di abbandoni precoci dei banchi, con il ritorno a scuola si conteranno ben 70 mila allievi in meno rispetto al settembre 2018. E non è più una riduzione occasionale, ma una tendenza acclarata da alcuni anni, tanto che alcune regioni, come la Sardegna, fanno registrare il record minimo di iscritti. Solo che anziché cogliere l’occasione per migliorare la qualità della didattica e intraprendere un nuovo modello di formazione degli organici del personale, non si fa nulla, perché gli Usr continuano ad autorizzare classi con oltre 30 alunni e non sempre ci si ferma a 20 in presenza di disabili.
“Gli alunni calano, ma purtroppo – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – non ci aspettiamo nulla di buono da chi amministra la scuola. Perché la realtà degli ultimi lustri ci dice che il numero di docenti, Ata e dirigenti scolastici non ha seguito il numero delle iscrizioni, ma quella del risparmio pubblico. Tanto è vero che quando queste andavano bene, pur di tagliare, si è alzata l’asticella del numero di alunni per docente, preludio delle attuali classi sempre più numerose, oppure ci si è inventati un vergognoso dimensionamento dell’intero sistema che, con il DPR gelminiano 81/2009, ha tagliato in un colpo solo 4 mila scuole autonome, 67 mila docenti e 50 mila Ata. La stessa autonomia differenziata applicata avrebbe portato le scuole di certe regioni alla resa finale. Quello che va fatto, invece, è agire con organici differenziati, con l’anticipo e l’aumento totale dell’obbligo formativo, con il ritorno del tempo scuola che avevamo fino al 2008”
Anief per la terza volta in trincea per dimostrare che i vincitori sono idonei all'esercizio della professione e gli idonei sono potenziali vincitori rispetto ai posti disponibili. Pacifico: “Col nostro ricorso faremo rispettare questo principio, anche per i 520 idonei dell’ultimo concorso per ds. Oltretutto serve nuovo personale, fra posti vacanti e reggenze”