Di principio, la legge è chiara, perché lo dice l’art. 64 della legge 133/2008: il 30% dei risparmi dovuti ai tagli del tempo scuola, delle scuole autonome, del personale Ata e docente devono essere utilizzati per costituire un fondo per premiare la carriera dei docenti. Marcello Pacifico, presidente Anief: Sono trascorsi dieci anni, nel frattempo il personale e le famiglie hanno pagato il conto in termini di diritti e servizi ridotti, ma i soldi sono scomparsi. Invitiamo il Ministro dell’Istruzione a trovare le risorse sottratte dal MEF e a disporle al tavolo della contrattazione per adeguare gli stipendi ai livelli europei.
La lentezza dei concorsi per docenti e la mancata immissione in ruolo di tutti i vincitori e idonei sono caratteristiche della scuola pubblica italiana: la conferma arriva dalla serie storica delle procedure concorsuali degli ultimi anni. Questo significa che il concorso per la scuola secondaria che il Miur ha promesso di bandire entro il 2019, solo nella migliore delle ipotesi, porterà i vincitori in cattedra nell’estate del 2020. Intanto, ha del paradossale quanto accaduto in alcune regioni con i concorsi passati: per il concorso del 2016 migliaia i candidati docenti rischiano di rimanere al palo, pur avendo regolarmente partecipato e superato le prove, preselettive e selettive, scritte e orali. Il caso della Sicilia: alla primaria, a distanza di tre anni oltre 500 aspiranti maestri si sono ritrovati per “un errore dell'algoritmo” senza “un posto di lavoro”; per la scuola dell’infanzia rimangono da assumere oltre 300 docenti risultati vincitori e idonei. Se non subentreranno delle deroghe, considerando che in media ogni estate si procede a non oltre 20-30 immissioni in ruolo, dal 1° settembre 2019 decadrà la loro posizione. Marcello Pacifico (Anief): L’unica via d’uscita da questo ginepraio non può che essere la riapertura immediata delle GaE e il ritorno al doppio canale puro. Nella fattispecie, però, abbiamo anche attivato ricorsi al giudice del lavoro, in modo da ottenere le stabilizzazioni mancate.
Arriva dalla provincia di Salerno la nuova vittoria Anief sul diritto al riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera. Marcello Pacifico (Anief): “Necessario riconoscere il diritto alla valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie anche nella Mobilità”. Anief ricorda ai propri iscritti che sono ancora aperte le adesioni ai ricorsi per la Mobilità e per il riconoscimento del servizio preruolo svolto nelle paritarie ai fini della ricostruzione di carriera.
Il punto sui contratti della scuola in provincia di Trento e su cosa può cambiare in vista del prossimo rinnovo. Di questo si dibatterà in un incontro pubblico, che avrà luogo all’hotel America di Trento giovedì 28 marzo, dalle ore 17.30 alle 19.30. All’appuntamento prenderà parte, con un intervento, il presidente nazionale dell’Anief, Marcello Pacifico. Al centro del dibattito – che sarà moderato dal presidente provinciale di Anief Trento, Mauro Avi – i contratti collettivi per docenti, personale educativo e Ata della provincia autonoma di Trento, in particolare alla luce del prossimo rinnovo 2019/2021